Nitesh Rane Arrest : पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडीतला नेमका फरक काय? समजून घ्या
गेल्या अगदी 2-4 महिन्यांत गाजलेली आर्यन खान केस असो किंवा आताची नितेश राणे केस…या दोन्ही प्रकरणात तुम्ही पोलिस कोठडी, न्यायालयीन कोठडी हे शब्द ऐकले असतील. संतोष परब हल्ला प्रकरणात नितेश राणेंना पहिले कणकवली कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी सुनावलेली पण नंतर पोलिस कोठडी दिली. पण पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडीत नेमका फरक काय? दोन्ही कस्टडीच असतात, मग […]
ADVERTISEMENT
गेल्या अगदी 2-4 महिन्यांत गाजलेली आर्यन खान केस असो किंवा आताची नितेश राणे केस…या दोन्ही प्रकरणात तुम्ही पोलिस कोठडी, न्यायालयीन कोठडी हे शब्द ऐकले असतील. संतोष परब हल्ला प्रकरणात नितेश राणेंना पहिले कणकवली कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी सुनावलेली पण नंतर पोलिस कोठडी दिली. पण पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडीत नेमका फरक काय? दोन्ही कस्टडीच असतात, मग नेमके अधिकार कुणाकडे? आज समजून घेऊया…
ADVERTISEMENT
पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडीसंबंधीचे नियम Code of Criminal Procedure मध्ये नमूद आहेत.
एखाद्या व्यक्तीविरोधात तक्रार किंवा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटक होते, त्यानंतर त्या व्यक्तीचे वयक्तीत स्वातंत्र्य काही प्रमाणात संपतं. अटक झाल्यानंतर सगळ्यात पहिले बाय डिफॉल्ट आरोपी हा पोलिस कस्टडीत असतो. यावेळी पोलिस आरोपीची चौकशी करू शकतात. पोलिस कस्टडीत असताना आरोपीवर नियंत्रण हे पोलिसांचंच असतं, त्याचं आरोग्य, खाण्या-पिण्याची जबाबदारीही पोलिसांवरच असते.
हे वाचलं का?
Nawab Malik यांच्यावर वानखेडेंनी टाकलेली डिफेमेशन केस म्हणजे काय? अब्रुनुकसानीचा दावा कधी करता येतो? समजून घ्या
पोलिस कस्टडी ही अटक झाल्याच्या 24 तासांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. म्हणजेच आरोपीला अटक केल्यानंतर 24 तासांत मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करावं लागतचं.
ADVERTISEMENT
न्यायालयात हजर केल्यानंतर न्यायाधीश ठरवतात पुढे पोलिस कोठडीच द्यायची की न्यायालयीन कोठडी. अर्थात मॅक्झीमम केसेसमध्ये पोलिस आरोपीची पोलिस कस्टडीच मागत असतात. जसं मी मगाशी म्हणाले की अटकेच्या 24 तासांतच आरोपीला कोर्टात सादर करावं लागतं, एवढ्या 24 तासांतच सगळा तपास पूर्ण होणं शक्य नाही. त्यामुळे पुढचा तपास, चौकशी होण्यासाठी पोलिस आरोपीची पोलिस कस्टडीच मागतात.
ADVERTISEMENT
समजा 2-3 दिवसांचा कालावधी मिळूनही पोलिसांचा तपास पूर्ण झाला नसेल आणि आणखी कालावधी हवा असेल तर पोलिस मॅजिस्ट्रेटसमोर योग्य कारणासह कालावधी वाढवण्यासंबंधी पुन्हा विनंती करू शकतात. पण कुठल्याही परिस्थितीत मॅजिस्ट्रेट आरोपीला 15 दिवसांपेक्षा जास्त काळ पोलिस कोठडीची परवानगी देऊ शकत नाहीत.
Ajit Pawar IT Raid : आयकर विभाग कधी छापा टाकू शकतं? त्यांना कोणते अधिकार असतात? समजून घ्या
पण न्यायाधीश आरोपीला न्यायालयीन कोठडीही सुनावू शकतात. पोलिस कस्टडीत आरोपी हा पोलिस स्टेशनच्या लॉकअपमध्ये असतो, न्यायालयीन कोठडीत आरोपीला कारागृहात पाठवलं जातं, जसं की आर्थर रोड, येरवडा, तिहार. आता जेव्हा आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावली जाते, तेव्हा आरोपीची चौकशी करण्यापूर्वी पोलिसांना न्यायाधीशांची परवानगी घ्यावी लागते. न्यायालयीन कोठडीत आरोपीची जबाबदारी कोर्टावर असते.
Section 436A नुसार एखादा आरोपी हा अंडरट्रायल असेल, आणि ज्या आरोपाखाली तो न्यायालयीन कोठडीत आहे, त्या आरोपामध्ये दिलेल्या अधिकतम शिक्षेच्या कालावधीपैकी निम्मा कालावधी कोठडीत घालवला असेल, तर आरोपीला जामीन मिळतो.
जसं पोलिस कोठडीत आरोपी जास्तीत जास्त 15 दिवस ठेवतात, तसं न्यायालयीन कोठडीत 90 दिवसांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर आरोपीला जामिनासाठी अर्ज करता येतो.
या बातमीचा व्हीडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT