महापालिका आयुक्तांवर शाईफेक प्रकरण : आमदार रवी राणांना जामीन मंजूर
अमरावती शहरात शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावर महापालिका प्रशासनाने केलेली कारवाई आणि त्यानंतर महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर यांच्यावर झालेली शाईफेक हा चर्चेचा विषय बनला होता. या घटनेनंतर अमरावती पोलिसांनी शाईफेक करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसह आमदार रवी राणा यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी रवी राणांवर अटकेची कारवाई होणार असल्याचे संकेत मिळत होते, परंतू अमरावती जिल्हा सत्र न्यायालयाने राणा […]
ADVERTISEMENT
अमरावती शहरात शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावर महापालिका प्रशासनाने केलेली कारवाई आणि त्यानंतर महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर यांच्यावर झालेली शाईफेक हा चर्चेचा विषय बनला होता. या घटनेनंतर अमरावती पोलिसांनी शाईफेक करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसह आमदार रवी राणा यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी रवी राणांवर अटकेची कारवाई होणार असल्याचे संकेत मिळत होते, परंतू अमरावती जिल्हा सत्र न्यायालयाने राणा यांना जामीन मंजूर केला आहे.
ADVERTISEMENT
अमरावतीत दाखल होण्याआधी रवी राणा यांनी दिल्लीच्या पटीयाला हाऊस कोर्टाकडून ट्रान्झिट बेल मिळवली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान रवी राणा यांच्या वकीलांनी राज्य सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचं सांगितलं. अमरावती पोलिसांनी रवी राणांवर IPC 307 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असल्यामुळे न्यायालयात तब्बल अडीच तास युक्तीवाद झाला.
या युक्तीवादानंतर अखेरीस राणा यांनी जामीन मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांचे वकील दीप मिश्रा यांनी दिली. ९ फेब्रुवारी रोजी अमरावतीमध्ये महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर रस्त्याच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी गेले असताना त्यांच्यावर शाईफेक करण्यात आली होती. पोलिसांनी या प्रकरणात आमदार रवी राणा यांच्यासह 10 कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हे वाचलं का?
अध्यक्षांची निवड : ‘राजकीय लढाई हायकोर्टात कशाला?’; गिरीश महाजनांना कोर्टानं सुनावलं
रवी राणा यांना जामीन मंजूर करताना, न्यायालयाने काही अटी ठेवल्या आहेत. रवी राणा यांना वेळोवेळी पोलीसांना चौकशीसाठी सहकार्य करावे लागेल. तसेच त्यांना साक्षीदारांवर कोणत्याही पद्धतीने दबाव आणता येणार नाही असंही कोर्टाने बजावलं आहे. याचसोबत पोलिसांना जर रवी राणा यांना चौकशीला बोलवायचे असेल तर त्यांना आधी लेखी स्वरूपात नोटीस द्यावी लागेल, असंही कोर्टाने आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सांगितलं आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT