सरकार नागरिकांना पाणी देण्यास कमी पडलं असं म्हणायला भाग पाडू नका – हायकोर्टाने सरकारला फटकारलं

भिवंडीतील कांबे गावातील रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी सुरु होती. ठाणे जिल्हा परिषद आणि भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमानाने स्थापन करण्यात आलेल्या STEM कंपनीला पाणीपुरवठा दररोज करण्यासाठी आदेश देण्यासाठी गावकऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या मते सध्या त्यांना महिन्यातून दोनवेळा फक्त दोन तासांसाठी पाणी मिळत आहे.

STEM कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर भाऊसाहेब दांगडे यांनी कोर्टासमोर कंपनीची बाजू मांडली. गेल्या काही वर्षांपासून गावांमधली लोकसंख्या वाढल्यामुळे पाण्याची मागणी वाढली आहे. आम्हाला यासाठी आमची यंत्रणा अद्ययावत करायची आहे. कंपनीकडून गावांना होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी ही त्या-त्या गावातल्या ग्रामपंचायतीची असल्याचं सांगितलं.

दांगडे यांची बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने, “महाराष्ट्र सरकार आपल्या लोकांना पिण्याचं पाणी देण्यासाठी अपयश ठरलं असं आम्हाला बोलायला भाग पाडू नका. राज्य सरकार यात हतबल आहे हे आम्ही मानायला तयारच नाही. यासंबंधी आम्ही सरकारमधल्या उच्च अधिकाऱ्यांना बोलावण्यासाठी मागेपुढे पाहणार नाही”, अशा शब्दांमध्ये खडे बोल सुनावले.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला STEM कंपनी स्थानिक राजकीय नेते आणि टँकर लॉबीला अनधिकृतपणे पाण्याचा पुरवठा करत असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. मुख्य पाईपलाईनला ३०० अनधिकृत जोडण्या झाल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं. ज्यावर खंडपीठाने ताबडतोक या जोडण्या काढून टाका असे आदेश कंपनीला दिला. कोर्टाने यावेळी कंपनीला तुम्ही याबद्दल पोलीस तक्रार करण्याचीही तसदी घेतली नाही. तुमच्या नाकर्तेपणामुळे नागरिकांना त्यांच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित रहावं लागत असल्याचं मत नोंदवलं.