Maoist Link Case:दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्रोफेसर जीएन साईबाबा दोषमुक्त, बॉम्बे हायकोर्टाचा आदेश

साईबाबा यांची याचिका मंजूर

बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठातील बेंचने हा निर्णय दिला आहे. जस्टिस रोहित देव आणि जस्टिस अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने जी एन साईबाबा यांची तातडीने मुक्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत. जी एन साईबाबा हे ९० टक्के दिव्यांग आहेत. २०१४ मध्ये माओवाद्यांना पाठिंबा दिल्याच्या आरोपातून त्यांना अटक करण्यात आली होती. साईबाबा हे सुरूवातीपासून आदिवासी आणि मागास जाती जमातींसाठी समाजकार्य करत आहेत.

काय आहे साईबाबा यांच्या अटकेचं प्रकरण?

२०१४ मध्ये जी एन साईबाबा यांना माओवाद्यांना मदत केल्याप्रकरणी आणि त्यांना पाठिंबा दिल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. साईबाबा हे शारिरीकरित्या ९० टक्के दिव्यांग आहेत. २०१७ मध्ये त्यांना गडचिरोलीच्या न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याच निर्णयाविरोधात साईबाबा यांनी बॉम्बे हायकोर्टात धाव घेतली. बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांना तातडीने मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जी एन साईबाबा नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात

जी एन साईबाबा यांना अटक केल्यापासून नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आलं आहे. जी एन साईबाबा हे दिव्यांग असल्याने व्हीलचेअरवर आहेत. साईबाबा यांनी सुरूवातीपासून आदिवासी जाती-जमातींसाठी आवाज उठवला आहे. याच प्रकरणात बेंचने पाच इतर दोषी आरोपींची याचिकाही मान्य केली आहे. तसंच त्यांनाही मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पाच दोषी आरोपींपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. आता खंडपीठाने या सगळ्यांना तातडीने मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

७ मार्च २०१७ ला गडचिरोलीच्या सत्र न्यायालयाने साईबाबा आणि त्यांच्या साथीदारांना दहशतवादी कृत्याचा कट रचणे, माओवाद्यांना सहकार्य करणं, माओवाद्यांसाठी कार्य करणं इत्यादी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तसंच इतर आरोपींमध्ये महेश तिरकी, हेम मिश्रा, प्रशांत सांगलीकर आणि विजय तिरकी यांच्यासह पांडू नरोटे यांचा समावेश होते. पांडू नरोटे यांचं आजारपणामुळे निधन झालं. आता उर्वरित सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याच आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.