खाते एकत्रीकरण आराखड्यामुळे खातेदारांना सेवा निवडीचे पर्याय मिळतील -निर्मला सीतारामन

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘कोरोना काळात बँका देशाच्या दुर्गम भागातील लोकांना मदत करण्यासाठी कार्यरत होत्या. कोरोना महामारीच्या काळात ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी बँका कार्यरत राहिल्या. तसेच बँकांचं विलीनीकरण कोणत्याही मतभेदाशिवाय झालं’, असं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नमूद केलं.

‘अनेक देशांतील बँका महामारीच्या काळात त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत, भारतीय बँकांच्या डिजिटायझेशनमुळे आपल्याला DBT आणि डिजिटल यंत्रणेद्वारे लहान, मध्यम आणि मोठ्या खातेधारकांकडे पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी मदत झाली. परंतु डिजिटल सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असमानता देखील आहे, म्हणूनच भविष्यातील आपल्याला या पैलूचा देखील विचार करावा लागेल; आपल्या देशात असे काही भाग आहेत, जेथे बँकांची आणि कर्मचाऱ्यांची भौतिक उपस्थिती आवश्यक आहे’, असं म्हणत बॅंकिंग क्षेत्राच्या बळकटीकरणावर अर्थमंत्र्यांनी जोर दिला.

‘सध्या अर्थव्यवस्था एका वेगवेगळ्या परिस्थितीतून पुढे सरकत आहे. उद्योग बदलत आहेत. त्यामुळे अनेक नवीन आव्हानं उभी आहेत. भारताला जास्त नाही तर मोठ्या बँकांची गरज आहे. भारताला आणखी चार ते पाच SBI सारख्या बँकांची गरज आहे. अर्थव्यवस्था आणि उद्योगाच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला बँकिंग क्षेत्र वाढवण्याची गरज आहे’, असं निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.

‘विलीनीकरण झालेल्या बँकांच्या पलीकडे आणि विलीन नसलेल्या वेगवेगळ्या बँकांमध्येही, वेगवेगळ्या बँकांच्या प्रणाली मर्यादित राहू नयेत. त्यांना एकमेकांशी संपर्कात राहता आले पाहिजे. ‘NARCL ही ‘ बॅड बँक’ नाही. ही एक संरचना आहे, जिचा उद्देश बँकांच्या मालमत्ता मोकळ्या करणं आणि अनुत्पादित मालमत्ता वेगानं निकालात काढणं हा आहे’, असंही सीतारामन म्हणाल्या.

‘आठ बँका एकत्र येऊन खाते एकत्रीकरण आराखडा तयार करत आहेत. यामुळे लोकांना दर्जेदार खाती निवडता येतील. लोकांना स्वेच्छेनं त्यांची माहिती देण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जाईल. यामुळे पतपुरवठा पोहोचण्यात सुधारणा होईल. जर खाते एकत्रीकरण आराखडा चांगल्या प्रकारे उपयोगात आणला गेला, तर आपल्याला विशेष क्रेडिट आउटरीचची आवश्यकता नाही’, असं मत अर्थमंत्री सीतारामन यांनी मांडलं.

‘आज पेमेंटच्या जगात भारतीय UPI ने खरंच खूप मोठा ठसा उमटवला आहे. एक रुपे कार्ड जे परदेशी कार्डाइतके आकर्षक नव्हते, ते आता जगाच्या विविध भागांमध्ये स्वीकारले गेले आहे. जे भारताच्या भविष्यातील डिजिटल पेमेंट क्षमतेचे प्रतीक आहे’, असं अर्थमंत्र्यांनी नमूद केलं.