Nagpur CCTV: नागपुरात तब्बल 3 हजार सीसीटीव्ही बंद, पोलिस, महापालिकेचा अॅक्सेसच केला बंद!

नागपूर शहरातील तीन हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे संचालित करणारी L&T कंपनीने महानगरपालिकेला आणि पोलीस कंट्रोल रूमला केला एक्सेस बंद केल्याची माहिती मिळते आहे. दरम्यान, हे प्रकरण कोर्टात पोहचलं असून मेंटेनन्स आणि अन्य पैशाची थकबाकी असल्याने L&T कंपनीने हा अॅक्सेस बंद केल्याची माहिती समोर आली आहे.

नागपुरात स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली शहरात तीन हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहे. याचं कंत्राट हे L&T या कंपनीला देण्यात आलं आहे. शहरातील मुख्य रस्ते, सिग्नल, बाजारपेठा येथे हे सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहेत.

या सीसीटीव्हीचा एक्सेस नागपूर महानगरपालिका, पोलीस कंट्रोल रूम यांना देण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांचे एक्सेसच बंद करण्यात आलं आहे. कंपनीची बिलं थकविण्यात आल्याने हा एक्सेस बंद केलं असल्याचं समजतं आहे.

दरम्यान, कंपनीने शहरातील सीसीटीव्हीचे रेकॉर्डिंग सुरू ठेवले आहे परंतु गेल्या काही दिवसापासून त्याचा महापालिकेच्या कंट्रोल रुमला आणि पोलिसांच्या कंट्रोल रूमला असलेला एक्सेस बंद केला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

दरम्यान, हे प्रकरण हायकोर्टात गेले असता त्यावर आज 1 जुलै रोजी कोर्टाने L&T कंपनीला आणि नागपूर महानगरपालिका यांना बिलासंदर्भातील हा वाद सामंजस्याने आणि लवकरात लवकर सोडविण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.

याशिवाय L&T कंपनीद्वारा नागपूर महानगरपालिका आणि पोलीस विभागासाठी जो सीसीटीव्ही एक्सेस लगेच सुरू करावा असेही कोर्टाने सांगितले आहे. यावेळी कंपनीद्वारे हा एक्सेस सुरू करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. अशी माहिती नागपूर महानगरपालिकेचे वकील अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी ‘मुंबई तक’ सोबत बोलताना दिली.

स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली राज्याची उपराजधानीच शहर असलेल्या नागपुरात सीसीटीव्हीच बंद असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेसोबत सरकारी यंत्रणेची अनास्था यानिमित्ताने पुढे आली आहे.

दरम्यान, नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरात संपूर्ण सीसीटीव्हीचा अॅक्सेस बंद करण्यात आल्याने एकच खळबळ माजली आहे. खरं याच सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून संपूर्ण शहरावर लक्ष ठेवणं हे पोलिसांना सोपं जातं मात्र, संपूर्ण शहरातील सीसीटीव्हींचा अॅक्सेसच बंद करण्यात आल्याने या प्रकरणाचं गांभीर्य अधिक वाढलं आहे.

जरी L&T कंपनीने दावा केला असला की, सीसीटीव्हीचं रेकॉर्डिंग सुरु आहे तरीही या काळात जर काही गंभीर घटना घडल्या असत्या आणि त्यासंबंधीचं सीसीटीव्ही फुटेज जर पोलिसांना किंवा पालिकेले वेळेत मिळालं नसतं तर त्यासाठी नेमकं कुणाला जबाबदार धरलं जाणार होतं? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.