केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारलाही कमी दरात लसी मिळाल्या पाहिजेत-अजित पवार

हायकोर्टाने जे लॉकडाऊनचे नियम कठोर करण्यासंबंधीचं निरीक्षण नोंदवलं आहे त्याबाबतही अजित पवार यांनी भूमिका मांडली आहे. पुणे महापालिका, पिंपरी, बारामती अशी सगळीच संख्या हायकोर्टात जास्त दिसत असावी म्हणून ते मत कोर्टाने मांडलं असावं. मात्र एक बाब खरी आहे की पुण्यात कठोर निर्बंध लादले तर परिस्थिती आणखी नियंत्रणात येईल असंही अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. तशा सूचना मी प्रशासनाला दिल्या आहेत असंही अजित दादांनी सांगितलं.

1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लसीकरण ही घोषणा मोदी सरकारने तयारीशिवायच केली?

लोकांना समजावून सांगितलं तर लोक ऐकतात, पंतप्रधानांनी जो लॉकडाऊन जाहीर केला होता तो लोकांनी तंतोतंत पाळला. मुख्यमंत्र्यांनी जो लॉकडाऊन वाढवला होता त्यालाही लोकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. लोकांना समजावून सांगितलं की लोक समजून घेतात असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

मुंबईचं कौतुक कोर्टाने केलं आहे, त्यानंतर पुणे आणि मुंबई यांची तुलना केली जाते आहे. पुण्यात संख्या जास्त दिसते कारण ती पूर्ण जिल्ह्याची संख्या आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. पुण्यात कठोर निर्बंध लावावे लागणार आहेत कारण लोक अकारण बाहेर पडत आहेत असं दिसतं आहे असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

महाराष्ट्राच्या वाट्याचा ऑक्सिजन पुरवठा मोदी सरकारने कमी करू नये-अजित पवार

लसी बाहेर पाठवण्याची काय गरज होती?

आपल्या भारतात लसी तयार करणाऱ्या फक्त दोन कंपन्या आहेत एक सिरम आणि दुसरी भारत बायोटेक आहे. अशात त्यांच्या लसी बाहेर का पाठवण्यात आल्या? मी आधीही हा मुद्दा मांडला होता. आपल्या देशाचं लसीकरण होण्याआधी लसी इतर देशांमध्ये पाठवण्याची गरज नव्हती. केंद्र सरकारचा निर्णय चुकीचा होता असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. रशियाने स्पुटनिक ही लस भारतात कधी पाठवली? त्यांच्याकडे लसीकरण झाल्यानंतर लसी त्यांनी पाठवल्या आहेत. ४५ वर्षे आणि त्यावरील लोकांना घेण्यासाठीही लस तुटवडा भासतो आहे, त्या लसी केंद्र सरकारने लवकरात लवकर पाठवल्या पाहिजेत असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.