तुरुंगातील कैद्यांना मिळणार कर्ज, येरवडा कारागृहात होणार सुरूवात; ठाकरे सरकारचा निर्णय

कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना केलेल्या कामाकरिता मिळणाऱ्या बंदीवेतनातून दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेमधून ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाणार असून, ७ टक्के व्याज दराने हे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या योजनेची सुरुवात प्रथम पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

मंगळवारी (२९ मार्च) सह्याद्री अतिथीगृहात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भातील आदेशही काढण्यात आला आहे.

कारागृहातील कैद्यांच्या जीवनमानात सुधारणा, त्यांच्या पुनर्वसनाच्या आणि त्यांना कुटुंबीयांसाठी कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

“अशा प्रकारच्या खावटी कर्जाची ही नाविन्यपूर्ण योजना देशातील पहिलीच योजना असणार आहे. तसेच कारागृहात शिक्षा भोगत असताना काम करून मिळालेल्या उत्पन्नापोटी कर्ज देणारी ही देशातील अभिनव कर्ज योजना ठरणार आहे. या यामध्यमातून आणखी एक कल्याणकारी योजना प्रत्यक्षात येऊन अंदाजे १,०५५ बंद्यांना, कैद्यांना योजनेचा फायदा होऊ शकतो, असं गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील याविषयी बोलताना म्हणाले.

कारागृहामध्ये अनेक कैदी दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगत असतात. यातील बहुसंख्य कैदी हे कुटुंबातील प्रमुख व्यक्ती असल्यानं अशा बंद्यांना दीर्घकाळ तुरूंगात रहावं लागल्यानं त्यांचं संपूर्ण कुटुंब हवालदिल होत आणि कुटुंबीयांमध्ये नैराश्य, अपराधीपणाची जाणीव निर्माण होऊ शकते. त्याचप्रमाणे कैद्यांच्या मनात कौटुंबिक कर्तव्यात कसूर केल्याची भावना कुटुंबात निर्माण होते. अशा परिस्थितीत बंद्यास वा कैद्यास त्याच्या कुटुंबाच्या गरजेकरिता कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून दिल्याने बंदी/कैद्याबद्दल कुटुंबीयांमध्ये सहानुभूती व प्रेम वाढून कुटुंबातील वातावरण सुदृढ राहण्यास मदत होईल, या हेतून ही कर्जवाटप योजना सुरु करण्यात आली आहे, असं दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले.

येरवाडा तुरुंगात ही योजना यशस्वी ठरल्यास राज्यभरातील तुरुंगांमध्ये तिची अंमलबजावणी होऊ केली जाऊ शकेल. बंद्याची/कैद्याची कर्ज मर्यादा, शिक्षेचा कालावधी, त्यामधून त्याला मिळू शकणारी संभाव्य सूट, वय, प्रति दिवसाचे उत्पन्न या निकषांवर प्रस्तुत कर्जसुविधा निश्चित केली जाईल. अशा प्रकारच्या कर्जाला जामीनदारांची आवश्यकता असणार नाही. हे कर्ज संबंधित कैद्याला विनातारण व केवळ व्यक्तीगत हमीवर देण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.