राज्य सरकार नौटंकीबाज आहे – मराठा आरक्षणावरुन फडणवीसांची महाविकास आघाडीवर टीका

“सगळं काही केंद्राने करायचं आणि राज्यात आम्ही माशा मारायच्या…मिळालेलं आरक्षण घालवायचं हे किती दिवस चालणार? अशोक चव्हाणांनी कायदा समजून पुनर्विचार याचिका कोण दाखल करु शकतं याचा अभ्यास करुन मग बोललं पाहिजे. आता ५० टक्क्याच्या वर मिळालेलं आरक्षण हे राज्याच्या कायद्याप्रमाणे दिलं गेलं होतं. मग याच्यासाठीची पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकार कसं काय करेल? ही याचिका राज्यालाच करावी लागेल. सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत, परंतू आपली असफलता लपवण्यासाठी सर्व गोष्टी केंद्राच्या माथी मारण्याचं काम सुरु आहे. केंद्राने यात अत्यंत जलद वेगाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे आणि इथलं सरकार नौटंकीबाजीत रमलंय”, फडणवीसांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला.

सरकारचं शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटून आलं. आता राज्यपालांच्या हाती काही नाही हे तुम्हाला माहिती नाही का? सर्वात आधी राज्याला मागासवर्गीय आयोग निर्माण करावा लागेल. या आयोगाला मराठा समाज मागास कसा आहे हे दाखवून द्यावं लागेल कारण याआधीच्या गायकवाड समितीच्या शिफारसी कोर्टाने मान्य केलेल्या नाहीत. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने अहवाल बनवल्यानंतर कॅबिनेटला हा अहवाल पास करुन मग केंद्राकडे पाठवावा लागेल. हे काहीही करायचं नाही, फक्त टाईमपास करायचा आणि सर्व गोष्टी केंद्रावर ढकलायच्या हेच सध्या सुरु आहे. कोण कसं वागतंय हे लोकांना बरोबर कळतंय असं म्हणत फडणवीसांनी अशोक चव्हाणांचे आरोप फेटाळून लावलेत.

राज्यांनाही SEBC तील जाती-जमाती ठरवण्याचा अधिकार, केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात याचिका