जातीनिहाय जनगणना : दहा पक्षाच्या नेत्यांसह नितीश कुमार घेणार पंतप्रधान मोदींची भेट
देशात जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, या मागणीसाठी बिहारचे मुख्यमंत्री व जदयूचे नेते नितीश कुमार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. दहा पक्षाच्या नेत्यांसह आपण सोमवारी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेणार असून, सकारात्मक चर्चा होईल, अशी आशा आहे, असं नितीश कुमार यांनी म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीबद्दल मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आज पत्रकारांशी […]
ADVERTISEMENT
देशात जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, या मागणीसाठी बिहारचे मुख्यमंत्री व जदयूचे नेते नितीश कुमार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. दहा पक्षाच्या नेत्यांसह आपण सोमवारी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेणार असून, सकारात्मक चर्चा होईल, अशी आशा आहे, असं नितीश कुमार यांनी म्हटलं आहे.
ADVERTISEMENT
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीबद्दल मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना माहिती दिली. ‘दहा पक्षातील प्रत्येकी एका प्रतिनिधीचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळासह आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहोत. सोमवारी मोदींना भेटणार असून, या भेटीत राष्ट्रीय स्तरावर जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करणार आहोत’, असं नितीश कुमार म्हणाले.
‘जातींच्या आधारावर जनगणना व्हायलाच हवी, अशी जनभावना आहे. मला आशा आहे की, पंतप्रधानांसोबत सकारात्मक चर्चा होईल’, अशी आशा नितीश कुमार यांनी व्यक्त केली.
हे वाचलं का?
नितीश कुमार यांनी काही दिवसांपूर्वी जातीनिहाय जनगणनेनंसंदर्भात एक ट्विटही केलं होतं. ‘आमची अशी भूमिका आहे की, देशात जातीच्या आधारावर जनगणना व्हायला हवी. बिहार विधान परिषदेने १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी, तर २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी विधानसभेनं एकमताने यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. तसेच हा प्रस्ताव केंद्राकडेही पाठवण्यात आला होता. या मुद्द्याचा केंद्र सरकारने पुनर्विचार करायला हवा’, असं नितीश कुमार यांनी २४ जुलै २०२१ रोजी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटलेलं आहे.
शरद पवारांनीही केलीये मागणी
ADVERTISEMENT
१२७व्या घटना दुरुस्तीनंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली होती. ‘राष्ट्रावादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत छोट्या समुहाला आरक्षण मिळणार नाही. केंद्राने जातीनिहाय जनगणना करावी. इम्पिरिकल डेटा राज्यांना द्यावा आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकावी. या तीन गोष्टी केल्याशिवाय ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग खऱ्या अर्थाने मोकळा होणार नाही, असं पवार म्हणाले होते.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT