पुढच्या पंधरा दिवसात आरोग्यसेवांवर सर्वाधिक ताण पडण्याची चिन्हं- अजित पवार

कोरोनासंकटाविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा 30 टक्के निधी कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलीये. त्याचप्रमाणे रेमडेसिवीर औषध किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत न विकता, वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना दिले जाईल असंही अजित पवार यांनी स्पष्ट केलंय.

अजित पवार म्हणाले, “कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचारांसाठी उपयुक्त असलेल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचं वितरण योग्य पध्दतीने व्हावं यासाठी त्याच्या नियंत्रणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेत. रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या विक्रीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी योग्य नियमावली तयार आहे. ही औषधे वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना देण्यात येणार आहेत. कोरोना विरुद्धच्या लढाईत पुढचे पंधरा दिवस महत्वाचे असून या काळात रुग्णांना बेड, व्हेंटीलेटर, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर उपलब्ध करण्याचं काम प्राधान्याने करावं. या लढाईसाठी निधी आणि मनुष्यबळ कमी पडू दिलं जाणार नाही.”

‘लॉकडाऊनची संपूर्ण तयारी झाली आहे,पण…’, आरोग्यमंत्र्यांनी दिली अत्यंत महत्त्वाची माहिती

कोरोनाविरुद्धच्या लढाईला बळ व वेग देण्यासाठी, अधिग्रहीत खासगी रुग्णालयांमधील सुविधांच्या खर्चास मंजूरी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात येतील, असंही पवार म्हणालेत.

पवार पुढे म्हणाले, “गेल्या काही दिवसात राज्यात कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होतेय. या वाढत्या रुग्णसंख्येचा आरोग्य यंत्रणेवर ताण येतोय. उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या बेड्सची संख्या वाढवण्यात येतेय. खासगी रुग्णालयांतील बेड्स सरकारच्यावतीने अधिग्रहीत करण्यात आल्यात. त्याचप्रमाणे ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरु आहेत.”

‘जिथे भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत तिथून कोरोना पळून गेला का?’, राऊतांचा बोचरा सवाल

रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची पुरवण्यासाठी रुग्णालयांच्या ठिकाणचं ऑक्सिजन प्लॅंट, लिक्विड ऑक्सिजन प्लँट, हवेतून ऑक्सिजन तयार करणारं प्लॅंट हे गरज आणि उपलब्धतेनुसार तातडीने बसवण्यात यावं. यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राज्य आपत्ती निवारण दल, जिल्हा नियोजन योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिला जावा, असं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय.