पंतप्रधान AIIMS मध्ये जातात मग महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना लस घरी कशी मिळते? – हायकोर्टाचा सवाल
एकीकडे लसीकरणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात जोरदार वाद सुरु असताना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना फटकारलं आहे. जर देशात घरी जाऊन लसीकरण सुरु झालेलं नसलं तर काही नेत्यांना ही लस घरी कशी मिळतेय? जर पंतप्रधान AIIMS मध्ये लस घेण्यासाठी जाऊ शकतात, तर महाराष्ट्राचे नेते असं का करत नाहीत? असा प्रश्न हायकोर्टाने […]
ADVERTISEMENT
एकीकडे लसीकरणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात जोरदार वाद सुरु असताना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना फटकारलं आहे. जर देशात घरी जाऊन लसीकरण सुरु झालेलं नसलं तर काही नेत्यांना ही लस घरी कशी मिळतेय? जर पंतप्रधान AIIMS मध्ये लस घेण्यासाठी जाऊ शकतात, तर महाराष्ट्राचे नेते असं का करत नाहीत? असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला.
ADVERTISEMENT
कोरोनावरील लस घ्यायला जाताय, पण तुमच्या जिल्ह्यात आहे की नाही हे तर पाहा!
मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या वकीलांना महाराष्ट्रातील नेत्यांना घरी मिळत असलेल्या लसीबद्दल प्रश्न विचारला. “एकीकडे तुम्ही म्हणता की घरोघरी जाऊन लस देणं शक्य नाहीये. तर काही नेत्यांना घरात बसून लस कशी मिळते? आतापर्यंत जे झालं ते झालं पण यापुढे जर कोणताही नेता घरात बसून लस घेतो आहे असं आम्हाला दिसलं तर यात आम्हाला लक्ष घालाव लागेल.” अशा शब्दांमध्ये मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी आपली नाराजी बोलून दाखवली. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबद्दलच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती.
हे वाचलं का?
महाराष्ट्रातल्या ‘या’ जिल्ह्यात लसच नाही
जर देशाचे पंतप्रधान AIIMS मध्ये जाऊन कोरोनाची लस घेत असतील तर बाकीचे का जात नाहीत. महाराष्ट्रातील नेते असं का करत नाहीत? असा प्रश्न सुनावणीदरम्यान विचारला. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना घरी जाऊन लस देण्याबद्दल मुंबईतील दोन वकीलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मध्यंतरी मुंबईचे महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांनी घरी जाऊन लस देण्याबद्दलचा प्रस्ताव पाठवला होता. परंतू या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली नाही.
ADVERTISEMENT
या याचिकेवर सुनावणी करत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणात कोर्ट फक्त सूचना देण्याचं काम करु शकतं…आदेश देता येणार नाही असं स्पष्ट केलं.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT