OBC Reservation : सर्वपक्षीय बैठक संपली, देवेंद्र फडणवीसांनी अधोरेखित केले तीन मुद्दे
ओबीसी आरक्षणाबाबतची सर्वपक्षीय बैठक काही वेळापूर्वीच संपली आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत याबाबत सगळ्या पक्षांचं एकमत झालं आहे अशी माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मुंबईत ही बैठक पार पडल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना संबोधित केलं त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली आहे. आज झालेल्या बैठकीला शिवसेना, काँग्रेस […]
ADVERTISEMENT
ओबीसी आरक्षणाबाबतची सर्वपक्षीय बैठक काही वेळापूर्वीच संपली आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत याबाबत सगळ्या पक्षांचं एकमत झालं आहे अशी माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मुंबईत ही बैठक पार पडल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना संबोधित केलं त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली आहे. आज झालेल्या बैठकीला शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन सत्ताधारी पक्षातील मंत्री आणि विरोधी पक्षातील नेते उपस्थित होते.
ADVERTISEMENT
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज बैठक पार पडली या बैठकीत तातडीने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू झालं पाहिजे आणि ते होत नाही तोपर्यंत निवडणुका नको या मुद्द्यावर एकमत झालं आहे असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. त्याचप्रमाणे आज कायदा आणि न्यायपालिका विभागाने याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
आणखी काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
हे वाचलं का?
राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं आणि ट्रिपल टेस्ट जी सुप्रीम कोर्टाने सांगितली त्यानुसार जर आपण कारवाई केली तर ओबसींच्या जागा वाचवणं शक्य आहे. चार ते पाच जिल्ह्यांमधे मोठी अडचण निर्माण होते आहे. त्यातील तीन जिल्ह्यांमध्ये तर ओबीसींसाठी जागा शिल्लक राहणार नाही. 5 हजार 200 जागांपैकी साडेचार हजार जागा वाचू शकतील असं सांगण्यात आलंय. आधी मिळणाऱ्या 85 टक्के जागा वाचवू त्यानंतर उर्वरित 15 टक्के जागांसाठी लढा देऊ अशी भूमिका घेतली पाहिजे असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहेय
काय मागणी केली?
ADVERTISEMENT
आता भाजपने सरकारकडे ही मागणी केली आहे की इम्पेरिकल डेटा तातडीने जमा करण्याचे आदेश किंवा त्यासंदर्भातली विनंती राज्य मागासवर्ग आयोगाला करण्यात यावी. त्यासंदर्भात छगन भुजबळ आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या दोघांनीही सकारात्मकच भूमिका मांडली आहे. आजच्या बैठकीत हे ठरलं आहे की राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत सांगण्यात यावं. त्याचसोबत जोपर्यंत त्यांचं काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये.
ADVERTISEMENT
तिसरा मुद्दा हा की ज्या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक परिणाम होणार आहे, जिथे जास्त जागा कमी होणार आहेत त्या जिल्ह्यांसाठी वेगळा विचार करून तिथे जागा कशा वाढवता येतील याचा विचार राज्य सरकारने करावा अशा मुद्द्यांवर आम्ही चर्चा केली आहे असं फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT