लवासामध्ये शरद पवार आणि सुप्रिया सुळेंना स्वारस्य, याचिका फेटाळताना बॉम्बे हायकोर्टाचं निरीक्षण

काय म्हटलं आहे बॉम्बे हायकोर्टाने?

शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचा प्रभाव आणि दबदबा हा एक अवास्तव निष्कर्ष आहे, जो वस्तुस्थितीवरून काढला जाऊ शकत नाही, असे म्हणता येणार नाही. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना हिल स्टेशनच्या प्रकल्पात वैयक्तिक रस होता, हे यावरून सिद्ध झाले आहे.आरोप खरे असण्याची शक्यता जास्त. तथापि, ते याचिकाकर्त्याच्या मदतीच्या दाव्याला कितपत मदत करेल हा एक वेगळा प्रश्न आहे.

हे सगळं निरीक्षण नोंदवलं असलं तरीही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद फेटाळून लावला. आपल्या 68 पानांच्या ऑर्डरमध्ये कोर्टाने हे म्हटलं आहे की लवासा हिल स्टेशन प्रकल्प हा शरद पवार यांच्या डोक्यातून निघालेला प्रकल्प होता. तो प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी त्यांनी शरद पवारांनी प्रभाव टाकला किंवा दबदबा निर्माण केला हा आरोप झाला आहे. या आोपाचं खडन करणं किंवा तो वगळणं यासाठी लाभार्थ्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे असं आम्ही मानत नाही असं सांगत ही याचिका फेटाळण्यात आली.

या प्रकल्पात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या आपले हितसंबंध जोडले गेले आहेत हे उघड न करता आत्ता उपमुख्यमंत्री असलेले आणि त्यावेळी जलसपंदा तसंच महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे महामंडाळाचे अध्यक्ष असलेले अजित पवार यांनीही कर्तव्य करताना निष्काळजीपणा दाखवल्याचंही निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांनी 1996 च्या प्रकल्पाला 2018 मध्ये आव्हान दिलं. हा प्रदीर्घ विलंब करण्यात आल्याने ही याचिका निकाली काढण्यात आली असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

बाप-लेकीचं अतूट नातं! लतादीदींच्या अंत्यसंस्कारांच्या वेळचा शरद पवार सुप्रिया सुळेंचा फोटो व्हायरल

व्यवसायाने वकील असलेल्या नानासाहेब जाधव यांनी लवासाच्या विरोधात ही याचिका दाखल केली होती. बॉम्बे टेनान्सी अँड अॅग्रीकल्चर लँड अॅक्ट 2005 च्या सुधारणेलाही त्यांनी बॉम्बे हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. केवळ लवासासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी आपल्या याचिकेत केला होता.

‘हे मुघलांचं केंद्र सरकार’, सुप्रिया सुळे यांची मोदी सरकारची मुघलांशी तुलना

मात्र न्यायालयाने कायद्यात केलेली सुधारणा योग्य असल्याचंही आपल्या ऑर्डरमध्ये म्हटलं आहे. लवासा निर्माण होऊन आता बराच काळ लोटला आहे. मात्र एकाही शेतकऱ्याने याविरोधात आव्हान दिलेलं नाही. त्यांना त्यांच्या जागेच्या बदल्यात जो मोबदला देण्यात आला त्यात ते समाधानी आणि आनंदी आहेत हे मानणं मुळीच चुकीचं ठरणार नाही असं अत्यंत महत्त्वाचं निरीक्षणही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवलं आहे.