Maratha Reservation : राज्य सरकार आठवडाभरात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य सरकार आठवडाभरात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यातली बैठक पार पडल्यानंतर, सरकारने यासंदर्भात घोषणा केली. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना याबद्दल माहिती दिली. सारथी संस्थेला या बैठकीत स्वायत्तता देण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, तारादूत प्रकल्पासंदर्भात शनिवारी पुण्यात […]
ADVERTISEMENT
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य सरकार आठवडाभरात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यातली बैठक पार पडल्यानंतर, सरकारने यासंदर्भात घोषणा केली. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना याबद्दल माहिती दिली.
ADVERTISEMENT
सारथी संस्थेला या बैठकीत स्वायत्तता देण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, तारादूत प्रकल्पासंदर्भात शनिवारी पुण्यात अजित पवार बैठक घेणार आहेत. दरम्यान कोपर्डी येथील प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट आहे, यासंदर्भातली कार्यवाही पूर्ण झाली असून न्यायालयात ही केस लवकरात लवकर यावी यासाठी सरकारी वकील प्रयत्न करणार असल्याची माहिती अशोक चव्हाणांनी दिली.
दरम्यान नोकरभरतीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासंदर्भातही या बैठकीत चर्चा झाली. एसटी महामंडळातील प्रक्रीया पूर्ण झाली असून इतर स्तरांवर जिथे हे प्रकरण थांबलं ते पुढे नेण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवलं आहे. सुपर न्यूमरीचा विषय महाधिवक्ता यांच्याकडे असून यात न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याच्यावर चर्चा करुन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
हे वाचलं का?
संभाजीराजे करत असलेल्या सर्व मागण्यांबद्दल सरकार सकारात्मक आहे. परंतू काही न्यालायलीन बाबींमध्ये हे प्रकरण अडकल्यामुळे त्यावर उपाय काढण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचं अशोक चव्हाणांनी स्पष्ट केलं. मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनात एका घटनेचा अपवाद वगळता इतर सर्व गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रीया सुरु झाल्याचंही अशोक चव्हाणांनी सांगितलं.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT