Satara: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयावर दगडफेक, गृहराज्यमंत्र्यांच्या घरासमोर जाळल्या शेणी

या सर्व प्रकारानंतर घटनास्थळी अप्पर पोलीस अधीक्षक धीरज पाटील यांच्यासह अन्य पोलीस अधिकारी यांनी भेट देऊन पाहणी केली तसेच यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्ष प्रतोद आणि आमदार शशिकांत शिंदे यांनीही या प्रकाराचा निषेध नोंदवला. तसेच दुसरीकडे राष्ट्रीय काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयावरही अज्ञातांनी दगडफेक केली.

Maratha Reservation : सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल का फेटाळला?

दरम्यान, ही दगडफेक नेमकी कुणाकडून करण्यात आली याबाबत अद्याप माहिती मिळू शकलेली नाही. दरम्यान, या संपूर्ण घटनेनंतर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त आता राष्ट्रवादी कार्यालय परिसरात ठेवण्यात आला आहे. या घटनेची माहिती मिळता विधानपरिषदेचे आमदार शशिकांत शिंदे हे घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी यासंदर्भात पोलीस स्थानकामध्ये तक्रार देखील दाखल केली आहे.

गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या साताऱ्यातील निवासस्थानासमोर शेणी जाळून व्यक्त केला निषेध:

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर काही अज्ञातांनी सातारा येथील राज्याचे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या सातारा येथील पवई नाका निवासस्थानासमोर शेणी जाळत आपला निषेध व्यक्त केला. महाराष्ट्राचे मराठा नेते हे मराठ्यांची बाजू मांडण्यात अपयशी ठरले याचाही निषेध यावेळी करण्यात आला. दरम्यान, याप्रकरणी अज्ञातांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून काल (5 मे) रोजी रद्द करण्यात आलं. पाचही न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टात हा निर्णय दिला.

महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं या निकालाकडे लक्ष लागलं होतं. राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडत असल्याचं म्हणत रद्द केला आहे. मराठा आरक्षण हे हायकोर्टात वैध ठरविण्यात आल्यानंतर त्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस अब्दुल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण करुन निर्णय दिला.

1992 साली इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय समितीने हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिलं होतं. या याचिकांवरची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी निकाल दिला असून मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकार्ह असल्याचंही स्पष्ट केलं. मराठा आरक्षण देणं आम्हाला गरजेचं वाटत नाही त्यामुळे आम्ही ते रद्द करत आहोत. असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

Maratha Reservation: ‘पंतप्रधान मोदींनी छत्रपती संभाजीराजेंना चर्चेसाठी वेळ का दिली नाही?’

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं आहे?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मागसवर्गीय आयोगाच्या शिफारसी तसंच सुनावणीद दरम्यान आलेले युक्तीवाद हे पुरेसे समर्पक नाही. सध्या आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी स्थिती मुळीच नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा संमत केला होता. मात्र हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.