Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला पुन्हा झटका, मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
Maratha Reservation मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टातून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर या निकालाच्या 102 व्या घटनादुरूस्तीबाबत केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका आता सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. 102 व्या घटनादुरूस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. 102 व्या घटना दुरूस्तीनंतर […]
ADVERTISEMENT
Maratha Reservation मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टातून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर या निकालाच्या 102 व्या घटनादुरूस्तीबाबत केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका आता सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. 102 व्या घटनादुरूस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. 102 व्या घटना दुरूस्तीनंतर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर एस ई बी सी आरक्षणाचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींच्या सहीने केवळ या आयोगाला असल्याचे निकालात म्हटले आहे. राज्यांना हे अधिकार नसल्याचं मत खंडपीठानं नोंदवलं होतं. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने अपील केलं होतं. पण आता सुप्रीम कोर्टाने ही पुनर्विचार याचिकाही फेटाळली आहे.
ADVERTISEMENT
सुप्रीम कोर्टाने हा जो निर्णय दिला आहे त्याचा झटका हा महाराष्ट्रालाच नाही तर मोदी सरकारलाही बसला आहे. कारण या निर्णयाचा परिणाम फक्त मराठा आरक्षणच नाही तर इतर राज्यांमधल्या आरक्षणालाही बसला आहे ज्या राज्यांमध्ये एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण दिलं गेलं आहे.
या निर्णयानंतर विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे की सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली रिव्ह्यू पिटिशन नाकारली आहे. याचा अर्थ असा निघतो की आता अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. योगायोगाने केंद्र सरकारचं लोकसभेचं अधिवेशन आहे तसंच राज्यातही दोन दिवसांचं अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनात राज्य सरकारने निर्णय कारावा आणि केंद्राकडे तो पाठवून पाठपुरावा करावा. विरोधी पक्षालाही मी विनंती करतो की त्यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा असंही विनोद पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हे वाचलं का?
मोदी सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेत काय होतं?
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालास विरोधात मोदी सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली. एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना असल्याची भूमिका मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात मांडली होती. देशाचे अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना, राज्यांना एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. मोदी सरकारची ही बाजू मराठा आरक्षणाचं जे 569 पानाचं निकालपत्रं आहे. त्यात पान क्रमांक 66 वर मुद्या क्रमांक 75 पासून सुरु होतो.
ADVERTISEMENT
विशेष म्हणजे वेणुगोपाल यांनी भूमिका मांडताना डायरेक्ट मराठा आरक्षणाचा उल्लेख न करता, 102 व्या घटनादुरुस्तीपुरतीच भूमिका मांडणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. स्टेट या शब्दात केंद्र सरकार आणि संसद तसच राज्य सरकारं आणि तिथले कायदे मंडळ यांचा समावेश होतो आणि त्यांना राज्यघटनेचं कलम 14-4 आणि कलम 15-4 नुसार बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच ओबीसी आणि सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच एसईबीसी ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
ADVERTISEMENT
एवढंच नाही तर 102 वी घटनादुरुस्ती करताना राज्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा कुठलाही उद्देश नव्हता असही मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. मात्र आता ही पुनर्विचार याचिकाच फेटाळून लावण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचं काय होणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT