मदरशांमधील विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती केंद्र सरकारने केली बंद; सांगितलं हे कारण

शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत असल्याचा केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. याशिवाय इतर जीवनावश्यक वस्तूही विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात. मदरशांमध्ये माध्यान्ह भोजन आणि पुस्तके मोफत दिली जातात. अशा स्थितीत सरकारने शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, 9वी आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच शिष्यवृत्ती मिळत राहणार आहे. त्यांचे अर्ज घेतले जातील, असं सांगण्यात आलं आहे.

राज्य सरकारने यापूर्वीच शिष्यवृती बंद केली आहे

गेल्या वर्षी राज्यातील १६५५८ मदरशांमध्ये ४ ते ५ लाख मुलांना शिष्यवृत्ती मिळाली होती. या वेळीही नोव्हेंबरमध्ये मदरशांतील मुलांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले होते. मात्र केंद्र सरकारने अचानक शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच शिष्यवृत्ती बंद केली आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये उत्पन्नाच्या स्रोताची चौकशी होणार आहे

उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकारने नुकतेच मदरशांचे सर्वेक्षण केले होते. यामध्ये ८४९६ मदरसे अनोळखी आढळले आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान या मदरशांच्या उत्पन्नाचा स्रोत जकात (दान) असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत आता यूपी सरकार मदरशांच्या उत्पन्नाच्या स्रोताची चौकशी करण्याच्या तयारीत आहे.

विनामान्यताप्राप्त मदरसे सापडले

खरं तर नेपाळला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात विनामान्यताप्राप्त मदरसे सापडले आहेत. सिद्धार्थनगरमध्ये 500, बलरामपूरमध्ये 400, बहराइच आणि श्रावस्तीमध्ये 400, लखीमपूरमध्ये 200, नेपाळला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागात महाराजगंजमध्ये 60 विनामान्यताप्राप्त मदरसे सापडले आहेत. या मदरशांमध्ये कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सौदी आणि नेपाळमधून जकात प्राप्त झाली आहे. अशा स्थितीत आता त्यांच्या स्रोताचा शोध घेतला जाणार आहे.