Twitter आणि मोदी सरकार यांच्यातला वाद काय आहे? भारतात Twitter बंद होणार?

भारतात Toolkit हा शब्द पाच महिन्यांपूर्वी म्हणजेच शेतकरी आंदोलन जेव्हा प्रचंड चर्चेत होतं तेव्हा चर्चेत आला होता. हे टूलकिट पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गने ट्विट केलं होतं. त्या टूलकिटच्या माध्यमातून हिंसा पसरवण्याचा प्रयत्न झाला असे आरोप झाले. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच एक टूलकिट पुन्हा तयार करण्यात आल्याचा आरोप झाला. कोरोना संकटादरम्यान एका टूलकिटव्दावरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहचवण्याचं काम केलं गेलं आहे. काँग्रेसने प्रसिद्धीसाठी आणि चर्चेत राहण्यासाठी काही पत्रकार मित्रांना हाताशी धरून आणि टूलकिटच्या मदतीने वातावरण तापवल्याचा आरोप संबित पात्रा यांनी केला. #CongressToolkitExposed हा हॅशटॅगही ट्रेंड झाला. काँग्रेसचं कौतुक आणि मोदींची बदनामी अशी रणनीती असलेलं हे टूलकिट एक्स्पोज झाल्याचा दावा भाजप नेत्यांनी केला. मात्र काँग्रेसने हे सगळे आरोप फेटाळून लावले. Twitter आणि मोदी सरकारच्या वादाचं हे तत्कालीक कारण दिसत असलं तरीही यामागे दुसरं कारण आहे ते कारण आहे सरकारने लागू केलेले डिजिटल नियम.

Twitter ने भारतातले कायदे आणि नियम ठरवू नये, मोदी सरकारने सुनावलं

सरकारने 26 मे पासून नवं डिजिटल धोरण आणलं आहे. या धोरणांमधल्या नियमांना झुगारण्याचं काम ट्विटरसहीत इतर काही समाज माध्यमांनी केलं आहे. त्यामुळे ट्विटर आणि मोदी सरकारमध्ये वाद रंगल्याचं दिसून येतं आहे.

नव्या नियमावलीत काय आहे?

तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती

अधिकाऱ्यांचं कार्यक्षेत्र भारतातच असणे आवश्यक

तक्रारींचं समाधान, आपत्तीजनक पोस्टवर देखरेख करणं आवश्यक

२४ तासात तक्रार नोंदवणे आणि १५ दिवसात तक्रारींचं निवारण करणं आवश्यक

प्रत्येक महिन्याला एक अहवाल सादर करावा. त्यात तक्रारी आणि त्यावरील कारवाईची माहिती असावी

आपत्तीजनक कंटेंट हटवण्यापूर्वी कंटेंट तयार करणाऱ्याला, अपलोड करणाऱ्याला किंवा शेअर करणाऱ्याला माहिती द्यावी

याच नियमांवरून मोदी सरकार आणि Twitter यांच्यात वाद रंगला आहे. आता हा वाद संपणार का? हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे. ट्विटरने याबाबत आपली भूमिकाही स्पष्ट केली आहे. मात्र ट्विटरला केंद्र सरकारने हेदेखील सुनावलं आहे की तुम्ही भारतातले कायदे आणि नियम ठरवू शकत नाही.

काय म्हटलं आहे ट्विटरने?

सरकारच्या ज्या वादग्रस्त व्हीडिओ, पोस्ट, फोटोंचा उल्लेख करत आहे त्याला आम्ही मॅन्युपुलेटेड मीडिया असा टॅग देतो. म्हणजेच अशा पोस्ट, व्हीडिओ, फोटोमध्ये तथ्यांसोबत छेडछाड केली गेली आहे हे आम्ही स्पष्ट करतो. त्यामुळे आम्ही नवे नियम का पाळायचे असं ट्विटरचं म्हणणं आहे. मात्र केंद्र सरकारला हे म्हणणं मुळीच मान्य नाही त्यांचं म्हणणं आहे की कोणत्या पोस्ट, व्हीडिओ किंवा फोटोला मॅन्युपुलेटेड मीडिया हा टॅग देण्याचा अधिकार ट्विटरला कुणी दिला? जर ट्विटर असे टॅग देत असेल तर तो त्यांचा दोष नाही का?

नियम समजून घ्या सोप्या भाषेत

केंद्र सरकारने नव्या नियमांची घोषणा 25 फेब्रुवारी रोजी केली होती. या नव्या नियमाअंतर्गत ट्विटर, फेसबुक इंस्टाग्राम आणि Whatsapp सारख्या बड्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर (ज्यांचे देशात 50 लाखांहून अधिक यूजर्स आहेत.) त्यांना अतिरिक्त उपाय करावे लागणार आहेत.

यामध्ये पहिला नियम आहे तो म्हणजे तक्रार निवारण अधिकारी नेमणे त्याचप्रमाणे अनुपालन अधिकारी आणि नोडल अधिकारी यांची नेमणूक आवश्यक आहे असं सरकारने म्हटलं आहे.

नियमांचे पालन न केल्यास या सोशल मीडिया कंपन्यांना आपल्या इंटरमीडिएरी दर्जा गमावावा लागू शकतो. ही अट त्यांना कोणत्याही थर्ड पार्टीची माहिती आणि त्यांनी ‘होस्ट’ केलेल्या डेटासाठी जबाबदाऱ्यांपासून सूट आणि संरक्षण देते.

WhatsApp India : मोदी सरकार तुमचे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्स वाचणार का?

सरकारने दिलेले नियम पाळले नाहीत तर काय होऊ शकतं?

आत्तापर्यंत फेसबुक, ट्विटर ही समाज माध्यमं असल्यामुळे कोणत्याही कायदेशीर कारवाईपासून त्यांचा बचाव झाला, यापुढे तसं होईलच असं नाही. उदाहरणच द्यायचं झालं तर एखाद्या माणसाने वादग्रस्त ट्विट केलं. तर नियम लागू होईपर्यंत फक्त त्या माणसालाच दोषी धरलं जात होतं. आता मात्र ती जबाबदारी ट्विटर किंवा तत्सम सोशल मीडियाचीही असणार आहे.

समाज माध्यमांवर काय लिहिलं जातं? यासाठी आम्ही जबाबदार नाही तो प्रत्येकाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विषय आहे असं म्हणत इतके दिवस या कंपन्या अंग झटकत होत्या. मात्र आता त्यांना हे करता येणार नाही. जसं ट्विट करणाऱ्याला, पोस्ट करणाऱ्याला जबाबदार धरलं जाईल तसंच ट्विटरच्या अधिकाऱ्याला किंवा तत्सम सोशल मीडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यालाही जबाबदार धरण्यात येईल.

याचाच अर्थ जे कोणी पोस्ट करतील किंवा जे कुणी ही पोस्ट रिपोर्ट करतील आणि वादग्रस्त मजकुराला पाठिंबा देतील त्यांच्यावरच कारवाई होत होती मात्र त्याचा फटका आता या माध्यमांनाही बसू शकतो. ट्विटरसह इतर सोशल मीडियाला ही बाब मान्य नाही.

Twitter भारतात बंद होईल का?

Twtter भारतात बंद होईल का ? सध्या तरी तसं अजिबात नाही. मात्र ट्विटरला अटी शर्थी पाळाव्या लागतील. त्या जर त्यांनी पाळल्या नाहीत आणि आपला हेका सुरू ठेवला तर कदाचित Twitter किंवा इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतात स्थान मिळेल की नाही याचा निर्णय मोदी सरकारच घेईल.

फेसबुक बंद होणार का?

फेसबुकने यासंदर्भात काहीशी सेफ भूमिका घेत नियम पाळण्यासाठी आम्हाला मुदत वाढवून द्यावी असं म्हटलं आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी तसा काही धोका फेसबुकला नाही. मात्र फेसबुकलाही या नियमांचं पालन करणं बंधनकारक असणार आहे.

WhatsApp बंद होईल का?

WhatsApp ने तर मोदी सरकारविरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे. मात्र मोदी सरकारनेही त्यांना उत्तर दिलं आहे. राईट टू प्रायव्हसी म्हणजेच खासगी बाबी जतन करण्याचा प्रत्येकाच अधिकार याचा आदर सरकारही करतं आहे मात्र कोणताही अधिकार पूर्णपणे मिळत नाही अगदी तो मौलिक अधिकार असेल तरीही असंही मोदी सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे WhatsApp ने नियम पाळले नाहीत तर त्यांनाही कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं.

Twitter चा पर्याय Koo App

Twitter या समाजमाध्यमाला पर्याय म्हणून भारतात संपूर्णपणे भारतीय बनावटीचं कू अॅप आणलं गेलं आहे. या कू अॅपचं प्रमोशन भाजपकडून होतं आहे. हा ट्विटरला पर्याय ठरू शकतो. मात्र किती लोक हे अॅप वापरत आहेत किती लोकांना ते आवडेल किती युजर्सना ते फ्रेंडली वाटेल हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. त्यामुळे Koo App हा पर्याय ठरू शकतो का? तर त्याचं उत्तर सध्या तरी देता येणार नाही. Koo App ने केंद्र सरकारच्या सगळ्या नियमावलीचं पालन केलं आहे. मात्र हे अॅप लोक कितपत स्वीकारतील ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.