शिवसेना बंडखोरांनी न्यायालयात उल्लेख केलेले ‘नबाम रेबिया’ प्रकरण काय आहे?
नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई 11 जुलैपर्यंत स्थगित केली आहे. एकनाथ शिंदे गटाला तुर्तास कारवाईपासून अभय मिळाले होते. त्यानंतर भाजपने राज्यपालांना भेटून महाविकास आघाडी सरकारने बहुमत गमावले आहे, त्यामुळे फ्लोअर टेस्टची मागणी केली. राज्यपाल लगेच अॅक्शन मोडमध्ये आले आणि 30 तारखेला अधिवेशन बोलावून प्लोअर टेस्ट करावी असे निर्देश दिले. या […]
ADVERTISEMENT

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई 11 जुलैपर्यंत स्थगित केली आहे. एकनाथ शिंदे गटाला तुर्तास कारवाईपासून अभय मिळाले होते. त्यानंतर भाजपने राज्यपालांना भेटून महाविकास आघाडी सरकारने बहुमत गमावले आहे, त्यामुळे फ्लोअर टेस्टची मागणी केली.
राज्यपाल लगेच अॅक्शन मोडमध्ये आले आणि 30 तारखेला अधिवेशन बोलावून प्लोअर टेस्ट करावी असे निर्देश दिले. या निर्णयाला शिवसेनेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. शिवसेनेच्या आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या बंडखोरांच्या या सुनावणीमध्ये एक नाव सतत पुढे येत आहे ते म्हणजे ‘नबाम रेबिया’ केस (Nabam Rebia Case). या केसमध्ये नक्की काय घडले होते हे आपण जाणून घेवूया.
काय होते नबाम रेबिया प्रकरण?
* नोव्हेंबर 2016 मध्ये, अरुणाचल प्रदेश राज्यात 20 काँग्रेस आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या विरोधात बंड करून घटनात्मक संकट निर्माण केले. विधानसभेचे 33 सदस्य म्हणजेच काँग्रेसचे 20, भाजपचे 11 आणि 2 अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन अध्यक्ष आणि सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली.









