शिवसेना बंडखोरांनी न्यायालयात उल्लेख केलेले ‘नबाम रेबिया’ प्रकरण काय आहे?

राज्यपाल लगेच अॅक्शन मोडमध्ये आले आणि 30 तारखेला अधिवेशन बोलावून प्लोअर टेस्ट करावी असे निर्देश दिले. या निर्णयाला शिवसेनेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. शिवसेनेच्या आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या बंडखोरांच्या या सुनावणीमध्ये एक नाव सतत पुढे येत आहे ते म्हणजे ‘नबाम रेबिया’ केस (Nabam Rebia Case). या केसमध्ये नक्की काय घडले होते हे आपण जाणून घेवूया.

काय होते नबाम रेबिया प्रकरण?

* नोव्हेंबर 2016 मध्ये, अरुणाचल प्रदेश राज्यात 20 काँग्रेस आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या विरोधात बंड करून घटनात्मक संकट निर्माण केले. विधानसभेचे 33 सदस्य म्हणजेच काँग्रेसचे 20, भाजपचे 11 आणि 2 अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन अध्यक्ष आणि सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

* राज्यपालांनी मुख्यमंत्री तुकींशी कोणतीही चर्चा न करता, जानेवारी 2016 च्या विधानसभेत सभापतींना हटवण्याची तयारी केली. सभापती नबाम रेबिया यांनी विधानसभेची बैठक होण्यापूर्वीच पक्षांतराच्या कारणास्तव बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले.

* त्यानंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली आणि सभापतींची याचिका फेटाळली. त्यानंतर सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले.

* सभागृहात बंडखोर आमदारांना हटवण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना सभापती त्यांना अपात्र ठरवू शकतात की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला. विशेष म्हणजे, घटनेच्या कलम 179 (C) मध्ये विधानसभेच्या ठरावाद्वारे ‘सर्व तत्कालीन सदस्यांच्या बहुमताने’ अध्यक्षांना पदावरून हटविले जाऊ शकते.

* विशेष म्हणजे, संविधान सभेच्या चर्चेतून असे दिसून आले की ‘सर्व तत्कालीन सदस्य’ म्हणजे ‘ सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणारे सदस्य होय.

* बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अध्यक्ष रेबियांचा निर्णय हा ‘सर्व तत्कालीन सदस्यांच्या’ मतदानावर मात करण्याचा प्रयत्न आणि असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने निष्कर्ष काढला.

* सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ऐतिहासिक निर्णय ठरला कारण त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झाले.