Petrol Diesel Under GST : शंभरीवर गेलेलं पेट्रोल 70 रूपयांत कसं मिळणार? | समजून घ्या

Hindi Din : हिंदी भारताची राष्ट्रभाषा का नाही? समजून घ्या

सगळ्यात पहिले पेट्रोल-डिझेलच्या किंमत ठरतात कशा ते पाहा, म्हणजे त्यावर जीएसटी लागला तर काय फरक पडेल, ते समजेल.

सौदी अरेबिया, इराक-इराणसारख्या आखाती देशांमधून कच्च तेल भारतातल्या तेल कंपन्या आयात करतात, तिथे त्यांच्यावर इम्पोर्ट ड्युटी लागते. थोडक्यात आपण दुसऱ्या देशातून आपल्या देशात एखादी गोष्ट आणतो, त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत.

आता भारतात कच्च तेल आल्यानंतर ते जातं पहिले रिफायनरीमध्ये. तिथे ते प्रोसेस होतं, म्हणजेच त्या कच्च्या तेलाचं सीएनजी, केरोसिन, डिझेल, पेट्रोल हे सगळे प्रोडक्ट तयार होतात.

रिफायनरीमधून जेव्हा पेट्रोल-डिझेल बाहेर पडतं, तेव्हा कंपन्या केंद्र सरकारला एक्साईज ड्युटी देतात.

त्यानंतर पेट्रोल-डिझेल डेपोमध्ये जातं आणि मग रिटेलरकडे जातं. रिटेलरकडे येताना पहिले राज्य सरकार त्यावर एक कर आकारतं, त्याला आपण VAT किंवा सेल्स टॅक्स म्हणतो. यानंतर जेव्हा रिटेलरकडे येतं, तेव्हा तो त्याचं कमिशन लावतो.

थोडक्यात सांगायचं झालं तर इम्पोर्ट ड्युटी, एक्साईज ड्युटी, सेल्स टॅक्स, रिटेलरचं कमिशन अशा सगळ्या किंमती आपण मोजतो.

Raj Kundra Porn Case : पॉर्न पाहणं भारतात गुन्हा आहे का? कायदा काय सांगतो? समजून घ्या

हे एवढे सगळे कर लावण्यापेक्षा यावर एकच कर असेल तर? म्हणजेच हे सगळे इनडायरेक्ट टॅक्स काढून एकच कर ठेवण्यात येईल, म्हणजेच त्याला जीएसटीच्या कक्षेत आणलं जाईल.

हेच गणित पैशांच्या स्वरूपात समजून घ्या…

पेट्रोलची बेस प्राईज आहे 31 रूपये. त्यावर 30 टक्के केंद्राची एक्साईज ड्युटी आणि 30 टक्के राज्याचा वॅट असे मिळून जवळपास 60 टक्के कर आकारला जातो. पण जीएसटीमध्ये कर आकारण्याची मर्यादा ही 28 टक्क्यांपर्यंतच आहे. त्यामुळे 60 टक्क्यांच्या तुलनेत केवळ 28 टक्के कर आकारला गेला, तर किंमती साहजिकच घसरतील.

SBI ने मार्च 2021 मध्ये रिलीज केलेल्या एका रिपोर्टनुसारही हाच तर्क मांडण्यात आलाय, की आता जर 90-100 रूपयांना पेट्रोल मिळतंय, तर तेच जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानंतर 75 रूपयांना मिळू शकतं.

Nipah Virus : निपाह विषाणूचा संसर्ग कसा होतो? लागण झाल्यास उपाय काय? समजून घ्या…

याआधीच हे पाऊल उचलण्यात का नाही आलं?

जीएसटी प्रणाली आल्यामुळे राज्यांना मिळणारा महसूल मोठ्या प्रमाणात घटलाय. जीएसटी परतावाही वेळेत येत नाही असा आरोप राज्य सरकारांकडून करण्यात येतो. त्यामुळे वॅटच्या स्वरूपात राज्य सरकारला मिळणारा महसूलही बंद होईल, या भीतीने अनेक राज्य सरकार पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणायला विरोध करतायत.

आतापर्यंत राज्य सरकारांकडून वॅट लावण्यात येत होता, त्यात सर्वाधिक वॅट हा राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात लावला जातो. त्यामुळे या राज्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागणार आहे.

कोरोना काळात अनेक सुविधा मोफत दिल्याने राज्य-केंद्र सरकार दोघांच्याही तिजोरीवर भार आहे. लॉकडाऊनच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरलेल्या, तेव्हा भारतात एक्साईज ड्युटी मात्र कमी करण्यात आली नाही. आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती लॉकडाऊन संपल्यानंतर आता पुन्हा वाढू लागल्यात. तेव्हाही एक्साईज ड्युटी कमी केलेली नाही. त्यामुळे पेट्रोलच्या किंमती 100 रूपयांच्याही वर राहिल्यात.