Ramesh Bais: नगरसेवक ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल, कोण आहेत रमेश बैस?

भगतसिंह कोश्यारी यांच्या राजीनाम्यानंतर महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून रमेश बैस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. रमेश बैस हे गेल्या काही काळापासून वेगवेगळ्या राज्यांचे राज्यपाल राहिले आहेत. महाराष्ट्रात नियुक्ती होण्यापूर्वी ते झारखंडमध्ये कार्यरत होते.

कोण आहेत महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल रमेश बैस?

रमेश बैस यांचा जन्म 2 ऑगस्ट 1947 रोजी पूर्वीच्या मध्य प्रदेशतील रायपूर शहरामध्ये झाला, जे सध्या छत्तीसगडमध्ये आहे. बैस यांनी बीएससी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलेलं असून, बराच काळ त्यांनी शेती केली.

बैस हे आधीपासूनच भारतीय जनता पक्षासोबत जोडले गेले आहेत. त्यांनी मध्य प्रदेश भाजपचे उपाध्यक्ष म्हणून काम केलं आहे. बैस हे भाजपकडून सलग सात वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे 1999 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये बैस हे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते.

नगरसेवक ते खासदार… रमेश बैस कसे झाले खासदार?

बैस एक अनुभवी राजकारणी असून, त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात महापालिकेपासून झाली. 1978 मध्ये पहिल्यांदा बैस हे नगरसेवक म्हणून रायपूर नगरपालिकेत दाखल झाले. त्यानंतर 1980 मध्ये त्यांनी हसोद विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि जिंकलेही. मात्र, 1985 मध्ये त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. त्यानंतर त्यांनी 1989 मध्ये रायपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि जिंकली. रमेश बैस हे सात वेळा रायपूर लोकसभा मतदारसंघातून खासदार राहिले. पक्षात अनेक महत्त्वाची पदे भूषविण्याबरोबरच एक जायंट किलर म्हणून त्यांनी लौकिक मिळवला.

त्यांनी ज्या नेत्यांचा पराभव केला त्यात काँग्रेसचे दिवंगत नेते व्हीसी शुक्ला आणि छत्तीसगडचे विद्यमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचा समावेश होता. 1989 नंतर 1991 मध्ये रायपूरमध्ये बैस यांचा पहिल्याच निवडणुकीत शुक्ला यांनी त्यांचा 900 मतांनी पराभव केला होता. बैस यांनी या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि ते जिंकले होते.

राज्यपाल कोश्यारींची राजीनामा देण्याची इच्छा : १२ वादांनी गाजला कार्यकाळ

वाजपेयींच्या जवळचे असलेले बैस यांनी मोदींना दिला पाठिंबा

रमेश बैस यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात केंद्रीय पर्यावरण आणि वन राज्यमंत्री म्हणून काम केलं.

वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये म्हणजे 2004 पर्यंत त्यांनी स्टील, खान, रसायने आणि माहिती व सूचना मंत्री म्हणूनही काम पाहिलं. वाजपेयींच्या जवळचे म्हणून बैस यांची ओळख होती. पुढे 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून उतरवण्याची तयारी सुरू झाल्यानंतर रमेश बैस यांनी त्यांच्या नावाला सर्वात आधी पाठिंबा दिला होता.

त्रिपुराचे राज्यपाल म्हणून मिळाली जबाबदारी

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने छत्तीसगडच्या सर्व तत्कालीन खासदारांना तिकीट नाकारलं. त्यांच्याऐवजी नव्या लोकांना उमेदवारांना तिकीटं दिली गेली. तिकीट नाकारण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये एक होते रायपूरचे खासदार रमेश बैस.

रमेश बैस यांना उमेदवारी नाकारल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांमध्ये प्रचंड नाराजी दिसून आली. मात्र, बैस यांनी निर्णयाला विरोध न केला नाही. त्यानंतर त्यांची त्रिपुराचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. काहीकाळ त्रिपुराचे राज्यपाल म्हणून काम पाहिल्यानंतर त्यांच्याकडे झारखंडच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आणि त्यानंतर आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून ते कार्यभार सांभाळणार आहेत.

राज्यपालपदाची कारकीर्द चर्चेत, झारखंड सरकारसोबत संघर्ष

महाष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार असताना राज्य सरकार आणि राज्यपाल कोश्यारी यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळाला होता. अगदी तशाच प्रकारे रमेश बैस आणि झारखंडमधील राज्य सरकारमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला. राज्यपाल रमेश बैस यांनी झारखंड विधानसभेत संमत केलेले झारखंड वित्त विधेयक 2022 परत पाठवले होते.

सुधारणा करण्याच्या सूचना देऊन तीनवेळा त्यांनी हे विधेयक परत पाठवले होते. त्यामुळे झारखंड सरकार आणि राज्यपाल रमेश बैस यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळाला. झारखंडमध्ये विना भाजपचं हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे.

13 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशमध्ये मोठे फेरबदल

याशिवाय गुलाबचंद कटारिया यांना आसामचे राज्यपाल, माजी केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला यांना हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल करण्यात आले आहे. राष्ट्रपतींनी अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल ब्रिगेडियर (निवृत्त) बी.डी. मिश्रा यांची लडाखचे राज्यपाल म्हणून, लेफ्टनंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पारनाईक यांची अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून तर छत्तीसगडच्या राज्यपाल अनुसुईया उईके यांची मणिपूरचे राज्यपाल, मणिपूरचे गोपाल के. गणेशन यांची नागालँडचे राज्यपाल, बिहारचे राज्यपाल फागू चौहान यांची मेघालय येथे राज्यपाल म्हणून तर हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांची बिहारचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्या आली आहे.