राजकारणात महिलांचा सहभाग UP-बिहारमध्ये जास्त; केरळ आणि महाराष्ट्रातील काय सांगते आकडेवारी?

केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 9डिसेंबर रोजी लोकसभेत ही आकडेवारी सादर केली. यानुसार बिहारमध्ये महिलांचा सहभाग 10.70 टक्के आहे. तर, छत्तीसगडमध्ये 14.44%, हरियाणा 10%, झारखंड 12.35%, पंजाब 11.11%, राजस्थान 12%, उत्तराखंड 11.43%, उत्तर प्रदेश 11.66%, पश्चिम बंगाल 13.70 आणि दिल्ली 11.43% आहे.

या राज्यांमध्ये महिलांचा सहभाग 10% पेक्षा कमी आहे

आकडेवारीनुसार, आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा या राज्यांच्या विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व 10% पेक्षा कमी आहे. गुजरात आणि हिमाचलमध्ये नुकत्याच विधानसभा निवडणुका झाल्या. गुजरातमध्ये 8.2टक्के महिला प्रतिनिधी आहेत, तर हिमाचलमध्ये फक्त 1महिला आमदार आहे. आकडेवारीनुसार, लोकसभेत महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण 14.94 टक्के आहे, तर राज्यसभेत 14.05 टक्के महिला खासदार आहेत. जर आपण देशभरातील विधानसभांबद्दल बोललो तर सरासरी 8% महिला आमदार आहेत.

खरं तर, टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिला खासदार आणि आमदारांच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल बोलले. महिलांचे प्रतिनिधीत्व वाढविण्याच्या दिशेने केंद्राने काय पावले उचलली आहेत, अशी विचारणाही त्यांनी केली. महिला आरक्षण विधेयक संसदेत आणण्याची केंद्र सरकारची काही योजना आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.

यावर रिजिजू म्हणाले की, लैंगिक न्याय ही सरकारची महत्त्वाची वचनबद्धता आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी यावर दुरुस्ती विधेयक आणण्यापूर्वी सर्वसहमतीच्या आधारे या विषयावर काळजीपूर्वक चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. अलीकडेच बीजेडी, शिरोमणी अकाली दल, जेडीयू, टीएमसीने सरकारकडे महिला आरक्षण विधेयक संसदेत आणण्याची मागणी केली होती.