सुप्रीम कोर्टाचा नितेश राणेंना दणका, अटकपूर्व जामीन नाकारल्याने वाढल्या अडचणी

नितेश राणे यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश रमण्णा, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी नितेश राणेंची बाजू अॅड. मुकुल रोहतोगी यांनी मांडली. नितेश राणे यांच्याविरोधात झालेली कारवाई चुकीची आहे. नितेश राणेंविरोधातली कारवाई ही चुकीच्या राजकीय हेतून प्रेरित आहे असाही दावा यावेळी रोहतोगी यांनी केला. तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. नितेश राणे यांच्या विरोधातले गुन्हे हे राजकीय नाहीत तर इतर आहेत हे त्यांनी कोर्टासमोर सांगितलं. सध्या सुरू असलेल्या तपासात पैशांची देवाणघेवाण झाली का? कट आखला गेला का? या सगळ्याचा तपास होणं आवश्यक आहे हे त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं आणि त्याचसोबत अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात यावा अशीही मागणी केली.

भाजप आमदार नितेश राणे यांची याचिका फेटाळत असताना न्यायालयाने त्यांना १० दिवस अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. नितेश राणे यांनी १० दिवसांमध्ये सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालयापुढे शरण जावं आणि त्यादरम्यान नियमित जामीन मिळण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या निवडणूक रणधुमाळीत शिवसेना कार्यकर्ते संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्ल्या प्रकरणी भाजप आमदार नितेश राणे वादाच्या भावर्‍यात आडकले आहेत. 18 डिसेंबर 2021 रोजी संतोष परब यांच्यावर कणकवलीत हल्ला झाला होता. परब हे जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे निकटवर्तीय असून करंजे गावचे माजी सरपंच आहेत. त्यांच्यावर इनोव्हा कारमधून आलेल्या दोघांनी धारदार चाकूने वार केले होते. या हल्ल्यात परब जखमी झाले होते. या प्रकरणाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकिय शत्रुत्वाची पार्श्वभूमी असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी भाजपच्या गोटात चौकशीची सूत्रे हलवली आहेत. मुख्य संशयित आरोपी सचिन सातपुतेला सिंधुदुर्ग ग्रामीण पोलिसांनी दिल्लीतून अटक करण्यात यश मिळवले आहे. सातपुते हा भाजप आमदार नितेश राणे यांच्या स्वाभिमानी संघटनेचा कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नितेश राणेंची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.