Uniform Civil Code : देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची ‘हीच ती वेळ’ – दिल्ली हायकोर्ट

युवा पिढीला कोणताही त्रास भोगावा लागू नये म्हणून समान नागरी कायदा लागू करणं आवश्यक आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 44 समान नागरी कायदा लागू होण्याची आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र ही गोष्ट वास्तवात उतरली पाहिजे असंही त्यांनी म्हटलं आहे. घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे निकाल द्यावा की मीना जमातीच्या नियमांच्या आधारे निकाल द्यावा असा प्रश्न पडला होता. या प्रकरणात पतीला हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे घटस्फोट हवा होता तर मी मीना जमातीची असल्याने मला हिंदू विवाह कायदा लागू होत नाही असा पत्नीचा दावा होता. पतीने कुटुंब न्यायालयात दाखल केलेला घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळून लावावा अशी पत्नीची मागणी होती. त्याविरोधात पतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने पतीचे म्हणणे मान्य केले.

या प्रकरणात निकाल देताना न्यायालयाने म्हटलं आहे की वैयक्तिक कायद्यांमध्ये असलेल्या फरकांमुळे अनेकदा न्यायालयांना पेचप्रसंगाना सामोरं जावं लागतं. अशावेळी समान नागरी कायद्याची गरज मोठ्या प्रमाणावर जाणवते. त्यामुळे या निकालाची प्रत केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे त्वरित पाठवण्यात यावी. केंद्र सरकारने समान नागरी कायदा लागू कायदा करण्याबाबत विचार करावा असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आदी वैयक्तिक विषयांसाठी भारतात वेगवेगळे कायदे आहेत. हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारसी विवाह व घटस्फोट कायदा अस्तित्वात आहे. मुस्लिमांच्या वैयक्तिक बाबींसाठीचे कायदे हे शरियतवर आधारित आहेत.

न्यायालयाने काय म्हटलं आहे?

देशाने आता आधुनिकतेची कास धरली आहे. देशातल्या समाजात जात, धर्म, पंथ आणि समूह यांचे अडथळे दूर होत असल्याचे आपण बघत आहोत. हे बदल होत असताना दुसऱ्या धर्म, जातीमध्ये लग्न करणे आणि घटस्फोट यामध्ये अडचणी येत आहेत.

घटनेतील कलम 44 मध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याची तरतूद आहे त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यामुळे लग्न, घटस्फोट किंवा वारसा प्रकरणांमध्ये समान नियम लागू होईल.

भारतातील हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, हिंदू घटस्फोट कायदा, पारसी विवाह कायदा याशिवाय मुस्लिम समाजातील बहुतांश नियम हे धर्मग्रंथांमधले आहेत. अशा वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये न्यायद्यान करताना अडचणी येतात. युवा पिढीला त्यामुळे समस्यांना सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे एकच कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे.