शिंदेंचं पारडं जड की ठाकरेंचं? तीन निकषांवर ठरणार खरी शिवसेना कुणाची, नियम काय सांगतो?

जूनमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. शिंदे गटाने भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. पण शिंदे गट इतक्यावरच थांबला नाही. त्यांनी थेट शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावरच दावा केलाय. म्हणजे पर्यायाने शिवसेनेवरच दावा ठोकलाय.

निवडणूक आयोग शिवसेनेच्या चिन्हाचा निर्णय घेईल. पण, धनुष्यबाण शिंदे गटाला द्यायचा की ठाकरेंना हे निवडणूक आयोग कसं ठरवणार, तेच जाणून घेऊयात…

शिवसेना धनुष्यबाण वाद : नियम काय सांगतो?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे राजकीय पक्षावर कुणाचा अधिकार असेल, याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून पक्षाला निवडणूक चिन्ह दिलं जातं. त्यावरूनच ठरत की कोणत्या गटाला पक्ष समजायचं?

जेव्हा एका पक्षातील दोन गट आपणच पक्ष असल्याचा दावा करतात, तेव्हा निवडणूक आयोग दोन्ही गटांना बोलावतो आणि त्यावर सुनावणी घेतो. यात पुरावे बघितले जातात. बहुमताची मोजणी केली जाते. बहुमत कोणत्या गटाच्या बाजूने आहे, हे बघितलं जातं. पक्षातील पदाधिकारी कोणत्या गटाच्या बाजूने आहेत. ज्याच्या बाजूने बहुमत असेल, त्याला पक्ष म्हटलं जातं.

ऑक्टोबर १९६७ मध्ये जेव्हा एसपी सेन वर्मा मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. तेव्हा त्यांनी निवडणूक चिन्ह आदेश तयार केला. त्यालाच सिम्बॉल ऑर्डर १९६८ असं म्हटलं जातं. यातील परिशिष्ट १५ मध्ये असं म्हटलंय की, राजकीय पक्षात वाद वा फूटीची स्थिती निर्माण होते, तेव्हा यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक आयोगाकडे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही परिशिष्ट १५ हे वैध ठरवलंय. १९७१ मध्ये सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे वैध परिशिष्ट वैध ठरवलं होतं.

शिवसेना कुणाची होणार? तीन निकष कोणते?

खरा पक्ष कुणाचा यावर निर्णय घेताना तीन निकषांवर घेतला जातो. यात पहिला निकष म्हणजे, निवडणूक आलेले लोकप्रतिनिधी म्हणजे खासदार, आमदार, नगरसेवक कोणत्या गटाकडे सर्वाधिक आहेत. दुसरा निकष आहे पक्षातील पदाधिकारी कोणत्या गटाकडे सर्वाधिक आहे. तिसरा निकष पक्षाची संपत्ती कोणत्या गटाकडे आहे?

यात प्रामुख्यानं कोणत्या गटाला पक्ष म्हणून मान्यता द्यायची याचा निर्णय प्रामुख्यानं निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या आधारावरच घेतला जातो. त्यामुळे ज्या गटात लोकप्रतिनिधी सर्वाधिक त्या गटाला पक्ष चिन्ह दिलं जातं.

उदाहरण म्हणून बघायचं झालं, तर २०१७ मध्ये समाजवादी पक्षात फूट पडली. त्यावेळी आयोगाने कशाच्या आधारावर निकाल दिला, ते बघा. तेव्हा अखिलेश यादव यांनी मुलायम सिंह यादव यांना हटवलं आणि स्वतः पक्षाचे अध्यक्ष बनले. त्यानंतर शिवपाल यादव यांनी यात उडी घेतली होती. हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेलं. त्यावेळी सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी अखिलेश यादव यांच्या बाजूने होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्यांना निवडणूक चिन्ह दिलं. त्यानंतर शिवपाल यादव यांनी वेगळी पार्टी स्थापन केली.

शिंदे विरुद्ध ठाकरे प्रकरणात काय होऊ शकतं?

खरी शिवसेना कुणाची यासाठी एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या कायदेशीर लढाई सुरूये. प्रकरण निवडणूक आयोगात आहे. शिंदे गटाकडून तेच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला जातोय. त्यात शिंदे गटाचे प्रवक्ते नरेश म्हस्केंनी दावा केलाय की, त्यांच्याकडे शिवसेनेचे ४० आमदार आणि १८ पैकी १२ खासदार आहेत. त्याचबरोबर ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक जिल्हाप्रमुख, नगरसेवक आणि नगर परिषदेचे अध्यक्षही त्यांच्या गटाच्या बाजूने आहेत.

ठाकरे गटाकडून शक्तिप्रदर्शन केलं जात असून, आमदार फुटले असले, तरी पक्षाचे पदाधिकारी ठाकरेंसोबत असल्याचा दावा केला जातोय. लोकप्रतिनिधींचा विचार केला, तर शिंदे गटाचं पारडं जड दिसतंय, पण पक्षातील पदाधिकाऱ्यांच्या बाबतीत शिंदेंना निवडणूक आयोगासमोर सिद्ध करावं लागेल.