पेट्रोल-डिझेलच्या VAT कपातीमुळे सरकारला का भरलीये धडकी?

जाणून घ्या काही राज्य सरकारं VAT मध्ये कपात का करत नाही? त्यांचं नेमकं किती नुकसान होईल.
पेट्रोल-डिझेलच्या VAT कपातीमुळे सरकारला का भरलीये धडकी?
why government is not reducing vat on petrol diesel how many crores of rupees will be lost by deduction of 1 or 2 rupees(फाइल फोटो, सौजन्य: PTI)

PM Modi Petrol-Diesel: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. कोरोनाच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, यामध्ये पीएम मोदींनी राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सवलत देण्याचा सल्ला दिला होता. पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन शुल्क कमी केले होते आणि राज्यांना कर कमी करण्याचे आवाहन केले होते. पण काही राज्यांनी माझे ऐकले नाही. व्हॅट कमी करून नागरिकांना फायदा व्हावा, अशी माझी विनंती आहे. असे त्यांनी विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीत महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड आणि तामिळनाडू यांची नावे घेतली होती. त्याचवेळी कर्नाटक आणि गुजरातसारख्या भाजपशासित राज्यांचे कौतुक करत त्यांनी व्हॅट कमी केला नसता तर हजारो कोटींचा महसूल मिळाला असता, असेही ते म्हणाले होते.

पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यावरुन राजकारण तापले

पंतप्रधान मोदींच्या या वक्तव्यानंतर राजकारणही तीव्र झाले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी तर राज्य आणि केंद्राच्या करांची आकडेवारी देत मोदींच्या वक्तव्यावर टीका केली होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, 'सर्वाधिक कर महाराष्ट्रातून येतो, तरीही केंद्राकडे 26 हजार कोटींचा जीएसटी येणे बाकी आहे. महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली जात आहे.

दुसरीकडे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी ट्विट करून लिहिले की, केंद्र सरकार सेसच्या नावाखाली राज्याची लूट करत आहे. केंद्राने उपकर हटवल्यास संपूर्ण देशात पेट्रोल 70 रुपये आणि डिझेल 60 रुपये प्रति लिटरने उपलब्ध होईल, असे ते म्हणाले.

तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आम्ही केंद्राचे 98 हजार कोटी रुपये येणं बाकी आहे, जर केंद्राने ते पैसे तर पुढील 5 वर्षे आम्ही कोणताही कर घेणार नाही. असे सांगितले.

2, 5, 7 किंवा 10 रुपये टॅक्स कमी केल्यास काय परिणाम होतो?

- 2 रुपयांपर्यंत: बिहार सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पेट्रोलवरील व्हॅट 1.30 रुपयांनी आणि डिझेलवरील 1.90 रुपयांनी कमी केला होता. यामुळे त्यांना 6 महिन्यांत 700 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. त्याचप्रमाणे ओडिशाने पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये प्रतिलिटर 3 रुपयांची कपात केल्याने त्यांचे 1,154 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

- 5 रुपयांपर्यंत: राजस्थान सरकारनेही पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 4 रुपये कपात केली होती, ज्यामुळे त्यांचे 2,415 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

- 7 रुपयांपर्यंत: तर यूपीने सरकारने पेट्रोलवर 7 रुपये आणि डिझेलवर 2 रुपये कमी केले होत. त्यामुळे त्याचे 2,806 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, कर्नाटक सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये 7 रुपयांची कपात केली होती, ज्यामुळे त्यांचे 5,314 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते.

गुजरातनेही दोन्हीवर 7 रुपयांनी व्हॅट कमी केला होता. त्यानंतर 3,555 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. नोव्हेंबरमध्ये, हरियाणा सरकारने पेट्रोलमध्ये 7 रुपये आणि डिझेलमध्ये 2 रुपयांची कपात केली होती. ज्यामुळे त्यांच्या महसुलात 973 कोटी रुपयांची घट झाली होती. तर आसामने व्हॅट 7 रुपयांनी कमी केल्याने 789 कोटींचे नुकसान झाले होते. तर जम्मू-काश्मीरनेही व्हॅट 7 रुपयांनी कमी केल्याने 506 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय मध्य प्रदेशनेही 7 रुपयांची घट केली आणि त्यानंतर 2,114 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते.

- 10 रुपयांपर्यंत : पंजाब सरकारने पेट्रोलमध्ये 10 रुपये आणि डिझेलवर 5 रुपये कपात केली होती. यामुळे त्याच्या महसुलात 1,949 कोटी रुपयांची घट झाली आहे.

why government is not reducing vat on petrol diesel how many crores of rupees will be lost by deduction of 1 or 2 rupees
PM Modi: 'पेट्रोल-डिझेलवरील VAT कमी कराच', PM मोदींनी महाराष्ट्रासह 'या' राज्यांना सुनावलं!

पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून कोणाची किती कमाई होते?

केंद्र सरकार: पेट्रोलवर 27.90 रुपये आणि डिझेलवर 21.80 रुपये उत्पादन शुल्क आहे. केंद्र सरकारने गेल्या 8 वर्षांत उत्पादन शुल्कातून 18.23 लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. यापैकी एप्रिल 2021 ते डिसेंबर 2021 पर्यंत 2.62 लाख कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे.

राज्य सरकारं: वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर वेगवेगळे व्हॅट, विक्री किंवा इतर प्रकारचे कर आकारले जातात. गेल्या 8 वर्षांत राज्य सरकारांना पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून 14.26 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कमाई झाली आहे. यापैकी केवळ 2021-22 च्या तीन तिमाहीत 1.89 लाख कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे.

Related Stories

No stories found.