...तोपर्यंत नवीन प्रकल्प सुरु करु देणार नाही ! मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं

...तोपर्यंत नवीन प्रकल्प सुरु करु देणार नाही ! मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या खडतर परिस्थितीची हायकोर्टानेही घेतली दखल

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रस्ते रुंदीकरणाच्या कामाला होत असलेल्या विलंबावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं आहे. सध्याच्या सुरु असलेल्या कामाचा डिसेंबरपर्यंत आढावा घेऊन हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.

"जोपर्यंत तुम्ही हा प्रकल्प पूर्ण करत नाहीत तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला दुसरा प्रकल्प सुरु करु देणार नाही. लोकांना आधी या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या फायद्यांचा लाभ घेऊ द्या", अशा शब्दांमध्ये मूख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारला सुनावलं आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या खराब परिस्थिवरुन हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

मुंबई-गोवा महामार्गावर अशा प्रकारचे खड्डे सर्वत्र पहायला मिळत आहेत
मुंबई-गोवा महामार्गावर अशा प्रकारचे खड्डे सर्वत्र पहायला मिळत आहेत

महामार्गावरील रस्त्यांवर पडणारे खड्डे आणि त्यामुळे सामान्य नागरिकांना होणारा त्रास, ट्रॅफीक या समस्या टाळण्यासाठी राज्य सरकारने संपूर्ण राज्याचा विचार करुन एक धोरण आखावं अशी सूचनाही हायकोर्टाने केली. २०१८ साली ओवीस पेचकर यांनी हायकोर्टात मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुरावस्थेबद्दल याचिका दाखल केली होती. यंदाच्या वर्षीही त्यांनी अशीच याचिका दाखल केली आहे. महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे मोठे अपघात होत असून सरकारने या रस्त्यांची परिस्थिती सुधारावी अशी मागणी पेचकर यांनी केली होती.

महामार्गावर अशा प्रकारची वाहतूक-कोंडी नेहमी पहायला मिळते
महामार्गावर अशा प्रकारची वाहतूक-कोंडी नेहमी पहायला मिळते

सध्या महामार्गावर सुरु असलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचं काम हे कासवाच्या गतीने होत असल्याचंही पेचकर यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केलंय. जानेवारी २०१० पासून रस्ते रुंदीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाल्यापासून अपघातांमुळे २ हजार ४४२ जणांचा मृत्यू झाल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या लक्षात आणून दिलं. हे ऐकल्यानंतर खंडपीठाने राज्य सरकारला रस्ते रुंदीकरणाचं काम लवकरात लवकर पूर्ण करुन खड्डे भरण्याचे आदेश दिले आहेत. असं न झाल्यास आम्ही सरकारच्या आगामी प्रकल्पांना परवानगी देणार नाही असं निरीक्षण नोंदवलं आहे.

Related Stories

No stories found.