नवी दिल्ली: अग्निपथ योजनेला (Agneepath Scheme) देशभरातून विरोध होत आहे. अग्निपथ योजनेला विरोध करण्यासाठी तरुण रस्त्यावर आणि रेल्वे मार्गावर उतरले आहेत. देशभरात सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान आता संरक्षण मंत्रालयानेही अग्निवीरांबाबत मोठी घोषणा केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने अग्निवीरांना त्यांच्या मंत्रालयांतर्गत भरतीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने ट्विट करून या निर्णयाची माहिती दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने केलेल्या ट्विटमध्ये असे म्हटले आहे की, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंत्रालयातील भरतीमध्ये अग्निवीरांसाठी 10 टक्के आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आता आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
संरक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे की अग्निवीरांसाठी विभागाकडून भरती करण्यात येणाऱ्या कोण-कोणत्या जागांसाठी आरक्षणाची व्यवस्था केली जाईल. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अग्निवीरांना भारतीय तटरक्षक आणि संरक्षण नागरी पदांसह संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या 16 कंपन्यांमध्ये नियुक्तींमध्ये आरक्षण दिले जाणार आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये अग्निवीरांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची प्रणाली लागू करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यास सांगितले जाईल. यापूर्वी, गृह मंत्रालयाने अग्निवीरांना त्यांच्या विभागातील नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षणाची प्रणाली लागू करण्याची घोषणा केली होती.
गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले की अग्निपथ योजनेंतर्गत सीएपीएफ आणि आसाम रायफल्सच्या भरतीमध्ये चार वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पहिल्या तुकडीच्या अग्निवीरांना कमाल वयोमर्यादेत पाच वर्षांची सूट देण्यात येईल, असेही गृह मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. यानंतर अग्निवीरांसाठी कमाल वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूट दिली जाणार आहे.
देशभरात निदर्शने
अग्निपथ योजनेच्या विरोधात देशभरातील तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. बिहार-बंगालपासून तेलंगणापर्यंत अग्निपथविरोधात आंदोलन सुरू आहे. बिहारमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी हिंसक निदर्शने झाली आहेत. आंदोलकांनी मसौधीमध्ये रेल्वे स्टेशन जाळले, तर यूपीच्या जौनपूरमध्ये बस पेटवली आहे.
