सीमावादावरील सुनावणीपूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री दिल्लीत; महाराष्ट्राविरोधात ठरली रणनीती?

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३ अन्वये राज्यांच्या रचनेबाबत, त्यांच्या पुनर्रचनेबाबत राज्य सरकारला कोणताही अधिकार देत नाही. कलम ३ मधील तरतुदीनुसार राज्याची कोणतीही संमती घेतली जात नाही, फक्त राज्याचे मत विचारात घेतले जाते.

भारतातील ‘संघराज्य’ ही संकल्पना जगातील इतर देशांपेक्षा खूपच वेगळी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 1960 मध्ये बाबूलाल पराते विरुद्ध बॉम्बे राज्य मधील 1956 कायद्याच्या वैधतेला दिलेले आव्हान राखून ठेवलं होतं. पुढे कलम ३ अन्वये राज्याला कोणतेही अधिकार उपलब्ध नसल्याच्या कारणास्तव हे आव्हान मागे घेण्यात आले होते.

तसंच राज्यांच्या ‘प्रादेशिक अखंडतेची’ हमी संविधान देत नाही असा दावाही कर्नाटक सरकारकडून न्यायालयात करण्यात येणार आहे.