Thackeray यांच्या बहुमताची सरन्यायाधीशांनी स्वत: केली आकडेमोड, कोर्टात काय लागणार निकाल?

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

Chief Justice Chandrachud himself calculated how much majority Thackeray: नवी दिल्ली: सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीच्या तिसऱ्या दिवशी विधीमंडळात ठाकरे गटाकडून (Thackeray Group) युक्तिवाद सुरू असताना त्या 39 आमदारांनी बहुमतावेळी मतदानच केलं नाही तर त्यांच्यावर कारवाई कशी करणार? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी (CJI) केला. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapail Sibal) यांनी त्यांच्या युक्तिवादात बहुमताचा मुद्दा काढला त्यावेळी कोर्टात चक्क सरन्यायाधीशांनी आकडेमोड केली. आमदारांवरील अपात्रतेच्या मुद्यावर सिब्बल युक्तिवाद करत होते. त्यावेळी त्या आमदारांना अपात्र ठरवलं तर परिस्थिती काय असती यावर ही आकडेमोड करण्यात आली होती. या आकडेमोडीवर बराच काथ्याकूट झाला. त्यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjaya Chandrachud) यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना सुनावलं. तर बहुमतामध्ये आमदारांनी जर मतदान केलं नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई कशी करणार असा सवाल घटनापीठाने उपस्थित केला. (chief justice dhananjaya chandrachud himself calculated thackeray govt majority what will be the result in the court)

सरकार कसं कोसळलं आणि आमदार अपात्र ठरले असते तर काय झालं असतं यावर कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करत होते. त्यावेळी बहुमतासाठीच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर कोर्टात सिब्बल युक्तिवाद करत होते. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाली नाही. उलट राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठीची परवानगी नवीन सरकारला म्हणजे शिंदे–फडणवीस सरकारला दिली यावरुन सिब्बल यांनी राज्यपालांनी बहुमताऐवजी अपात्रतेची करावाई करणं अपेक्षित होतं असा युक्तिवाद केला. त्यावेळी घटनापीठातले एक न्यायमूर्ती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी थेट आकडेवारी मांडत काही सवाल केले.

सरन्यायाधीशांनी भर कोर्टातच केली आकडेमोड

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, शिंदेंच्या बंडानंतर तुमच्याकडे बहुमताचा आकडा नाही. बंडखोरीनंतर सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होतो. यावेळी सरन्यायाधीशांनी जर 55 पैकी 38 आमदार अपात्र ठरत असतील तर या घडामोडींकडे राज्यपाल दुर्लक्ष कसं करू शकतात? असा सवाल विचारला

त्यावर आपल्या युक्तिवादात सिब्बल यांनी सवाल केला, पण हा प्रश्नच इथे कुठे उद्भवतो. 34 किंवा 39 लोक राज्यपालांकडे जाऊन सत्तास्थापनेचा दावा कसा करू शकतात? राज्यपालांनी त्यांना शिवसेना म्हणून दर्जा दिला. केवळ दर्जाच दिला नाही, तर शपथही दिली. असा थेट आरोप राज्यपालांनी संमती दिलेल्या बहुमताच्या ठरावावर ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.

ADVERTISEMENT

यावेळी सरन्यायाधीशांनी विधीमंडळातल्या बहुमताची आकडेवारी थेट सांगितली. सरन्यायाधीश आकडेमोड सांगत होते. शिवसेनेकडे 55, काँग्रेसकडे 44, राष्ट्रवादीकडे 54 भाजप कडे 106 अशी मतं आहेत.

ADVERTISEMENT

Rahul Narwekar: ठाकरे गटाचं काय होणार? विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितला कायदा

शिवसेनेचे 55, काँग्रेसचे 44 आणि राष्ट्रवादीचे 54 असे मिळून तुमच्याकडे 152 जणांचा पाठिंबा होता.

त्यावर सिब्बल म्हणाले –यात आणखीन 14 अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा होता.

त्यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले 34 आमदार जर अपात्र झाले असते तर 118 पर्यंत तुमच्या मतांची संख्या खाली येते.

जी भाजपकडे असलेल्या 127 मतांपेक्षा कमी आहे.

बंडखोर 16 आमदारांना बाजूला ठेवून घटनापीठाकडून मविआच्या बहुमताच्या आकडेवारीची चाचपणी केली जात आहे. राज्यपालांनी आमदारांची परेड घ्यायला हवी होती का? असा सवालही सरन्यायाधीशांनी यावेळी केला आहे.

त्यावर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाला विचारुनच अधिवेशन बोलवायला हवे. “मला वाटलं म्हणून केले” अशी भूमिका राज्यपाल घेऊ शकत नाही, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.

कोर्टात बहुमताची आकडेमोड करताना यावेळी मविआकडे 123 आणि अपक्ष आमदार आहेत, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. मात्र, शिंदे यांच्या बंडानंतर ठाकरेंकडे बहुमताचा आकडा राहीला नाही, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे. पक्षफुटीमुळे सरकार अस्थिर, मग राज्यपाल दखल घेणारच, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

Maharashtra Political Crisis: 3 दिवस खल झाला, पण… शिंदे-ठाकरेंना कोर्टाने दिली पुढची तारीख

ही आकडेमोड सांगताना आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईनंतर महाविकास आघाडीकडे बहुमतच नसतं हे सांगता सरन्यायाधीशांनी राज्यपाल, ज्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलावर आहे त्यांच्या संरक्षणासाठी काहीही करू शकत नाहीत. हे घटनात्मक तत्त्व आहे की जो कोणी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेईल त्याची विधीमंडळ आणि पर्यायाने लोकांच्या प्रती काही जबाबदारी असते. असं म्हणत राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना सुनावलं

राज्यपालांनी दिलेला शपथविधी चुकीचा ठरल्यास सरकार कोसळेल.

राज्यपालांनी घटनेनुसार काम करणं आवश्यक होतं. अपात्रतेचा निर्णय कोर्टानेच घ्यावा. अशी मागणी सिब्बल यांनी घटनापीठापुढे केली. तसंच निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा की नाही, हे बघण्यात काही अर्थ नाही असाही युक्तीवाद ठाकरे गटाने केला होता.

– अपात्रतेनंतर बहुमताचा आकडा कमी होतो या सरन्यायाधीशांनी केलेल्या विधानावर

आमच्याकडे अजूनही बहुमत आहे. त्यांच्याकडे 106 आमदार आहेत असं सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितलं. पक्षातल्या फुटीचा सरकारवर परिणाम होतो असा युक्तिवादही कोर्टात केला आणि अपात्रतेचा निर्णय झाल्यावरच सरकारवर परिणाम होईल. असं म्हणत अपात्रतेच्या कारवाईचा मुद्दा पुन्हा एकदा कोर्टात मांडला.

पण दुपारच्या सत्रात अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अपात्रतेच्या मुद्याला हात घातला त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी महाविकास आघाडी म्हणजेच ठाकरे सरकार बहुमत चाचणीला सामोरे गेलं नाही. बहुमत चाचणीला सामोरे गेला असता तर 39 आमदारांच्या मतांनी हरला असता. मात्र, त्याआधीच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने तो अधिकार गमावला. तेव्हा कोर्ट ही परिस्थिती जैसे थे कशी करणार? बंडखोर आमदारांनी तुमच्याविरोधात मतच दिलेले नाही. आम्ही त्यांच्याविरोधात निर्णय कसा देणार? असा सवाल केला.

अर्थात हे सवाल कोर्टाने उपस्थित केले असले तरी अद्याप ठाकरे गटाचा युक्तिवाद सुरू असल्याने अपात्रतेच्या मुद्यावर, बहुमतात व्हिपचं उल्लंघन नेमकं कोणी केलं या मुद्यावर अद्या सुप्रीम कोर्टाने कोणतंही विधान केलेलं नाही. 28 फेब्रुवारीला पुन्हा एकदा ठाकरे गटाकडून करण्यात येणाऱ्या युक्तिवादात पुढे काय होतं हे महत्त्वाचं असणार आहे.

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT