आमदारांचे निलंबन अन् गटनेतेपदावरुन वाद, एकनाथ शिंदे सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

मुंबई: शिवसेनेने बंडखोर आमदारांच्याविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याचे ठरवले असतानाच एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गटनेते पदावरुन हटवने आणि झिरवाळ यांच्या निलंबनाच्या नोटीवरुन शिंदे गट सुप्रिम कोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिंदे हे मुंबई आणि दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांच्या सतत संपर्कात आहेत. शिंदे हे प्रत्यक्षात उपसभापतींच्या नोटीसला आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत.

एकनाथ शिंदे गटाने महत्त्वाचा आक्षेप हा घेतला आहे की आपल्याकडे दोन तृतीयांश आमदारांचे बहुमत असतानाही उद्धव ठाकरे शिंदेंच्या जागी दुसऱ्या कोणत्या व्यक्तींला गटनेते कसे बसवू शकतात?. बंडखोर आमदारांची संख्या जास्त आहे, त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्याच गटाला नोटीस दिली गेली पाहिजे असे मत शिंदे गटातील आमदारांचे आहे. अपात्रता ही उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) गटातील आमदारांची व्हायला हवी असे मतही बंडखोरांनी व्यक्त केले आहे.

शिवसेनेचे बंडखोर आमदार आणि महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी पाठलेल्या नोटिशीला उत्तर दिले नसून, उलट त्यांनी पाठिंबा देणाऱ्या 37 आमदारांच्या सहीसह दोन प्रस्ताव त्यांच्याकडे पाठवले होते. शिंदे हे शिवसेनेच्या विधीमंडळ पक्षाच्या गटनेते पदी कायम राहतील, तर आमदार भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे असे दोन प्रस्ताव एकनाथ शिंदे गटाने झिरवाळ यांच्याकडे पाठवले होते.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

दरम्यान एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदार आणि डझनभर अपक्ष आणि छोट्या पक्षांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला. याउलट शिवसेनेने उपसभापतींना पत्र लिहून 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे बंडखोर आणि शिवसेनेतील दरी वाढत आहे. कारण यापूर्वी शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळ पक्षनेते पदावरून हकालपट्टी केली होती. अजय चौधरी यांची नवे मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता या आदेशाला बंडखोर आमदार आव्हान देणार आहेत.

शुक्रवारी महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) पाठिंबा देणाऱ्या दोन आमदारांनीही अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला. या निर्णयावर अपक्ष आमदार योगेश बालदी आणि विनोद अग्रवाल यांनीही झिरवाळ यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली होती. यासाठी अविश्वास ठरावही मांडण्यात आला.

ADVERTISEMENT

बालदी म्हणाले की, असे निर्णय विधानसभा उपसभापती घेऊ शकत नाहीत. कारण तो राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार आहे. याबाबत लवकरच कायदेशीर पावले उचलली जातील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेनेचे बंडखोर आमदार आणि काही अपक्ष अशा एकूण 46 सदस्यांनी उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांना पदावरुन हटवण्याची मागणी केली आहे.

ADVERTISEMENT

संविधान आणि संसदीय तत्त्वांच्या तज्ज्ञांच्या मते, ‘विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची जागा रिक्त झाल्यावर उपसभापती निर्णय घेऊ शकतात, असे राज्यघटनेच्या कलम 180 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अशा स्थितीत बंडखोरांना न्यायालयात हा युक्तिवाद टिकवणे कठीण आहे. उपसभापती नरहरी झिरवाळही या मुद्द्यावर सक्रिय आहेत. ते प्रत्येक घडामोडींसह संपूर्ण प्रकरणावर महाधिवक्ता यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला घेत आहेत.

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT