दसरा मेळावा : ‘शिवाजी पार्क’साठी शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाणार होता, पण मुख्यमंत्रीपद आड आलं?

मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेनेला दादर येथील शिवाजी पार्क मैदानावर दसरा मेळाव्याचा कार्यक्रम करण्यास परवानगी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिंदे गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र, नंतर शिंदे गटाने बीकेसी मैदानावरच दसरा मेळावा घेण्याचं निश्चित केलं. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असलेल्या शिंदे गटाने माघार का घेतली याचा उलगडा झाला नव्हता. आता त्यावर शिंदे गटाचे प्रमुख एकनाथ शिंदेंनीच भूमिका स्पष्ट केलीये.

शिवाजी पार्कसाठी शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात का गेला नाही?, एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

उद्धव ठाकरेंना मुंबई उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला. उच्च न्यायालयात शिवसेनेला दसरा मेळावा घेण्यास परवानगी मिळाली. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी शिंदे गटाकडून सुरू होती. मात्र, नंतर शिंदे गटाने माघार घेतली. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. एकनाथ शिंदे म्हणाले, “शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा व्हावा, ही आमदार, खासदार आणि पदाधिकाऱ्यांची इच्छा होती. त्यामध्ये काहीही गैर नाही. तशी मागणीही झाली होती. आम्ही सरकार म्हणून, मी मुख्यमंत्री म्हणून कुठलाही हस्तक्षेप केलेला नाही. जर हस्तक्षेप केला असता, तर मैदान मिळालं असतं.”

“उच्च न्यायालयाने जो काही निर्णय दिला, त्याचा आम्ही आदर राखलेला आहे. मी मुख्यमंत्री आहे आणि त्यामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी माझीही आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची असल्यामुळे वैर भावनेनं आग्रह, हट्ट करण्याचं आमचंही कुठलंही कारण नाही. धोरणही नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने जो निर्णय घेतला. त्याचा आम्ही आदर केलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आमच्या काही लोकांची इच्छा होती, अपेक्षा होती. पण, मी या राज्याचा मुख्यमंत्री आहे आणि त्यामुळे राज्यात शांतता प्रस्थापित करणं आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची जबाबदारी आमचीही आहे. त्यामुळे आमचा मेळावा बीकेसीमध्ये करण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे”, असं एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.

शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत तणावाचे संबंध निर्माण झालेत. त्यामुळे दोन्ही गट सातत्यानं आमने-सामने येताना दिसताहेत. असं असलं तरी शिंदे गट सत्तेत आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदे गटाचेच आहेत. शिवसेना विरुद्ध शिंदे गट या संघर्षातून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न यापूर्वी उद्भवलेला आहे. मुख्यमंत्रीपद आणि सत्तेमुळे शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात न जाण्याचं आता स्पष्ट झालंय.