OBC आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये ही मागणी पंकजा मुंडे यांनी केली आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुका आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली आहे, ती कायम ठेवण्यास सांगितलं आहे. ज्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्या पत्रकार परिषदेत पंकजा मुंडे यांनी भूमिका मांडली आहे.
"कोर्टाची ऑर्डर माझ्या हातात नाही. मात्र ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत त्या घेणं क्रमप्राप्त आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे. या प्रसंगात माझी अपेक्षा फक्त सरकारकडून आहे. ओबीसीच्या प्रश्नावर लढणारी एक कार्यकर्ता म्हणून मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करणार आहे की या निवडणुकांच्याबाबतीत निवडणूक आयोगाशी त्यांनी चर्चा करावी आणि या निवडणुकांना स्थगिती द्यावी."
या स्थगितीचं मुख्य कारण हे अर्थातच ओबीसी आरक्षण नसणं हे असलं पाहिजे. आत्ता जवळपास ९१ ते ९२ ठिकाणी नगरपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका झाल्यानंतर उरलेल्या निवडणुकांना ओबीसी आरक्षण देणं हा पुन्हा समान न्याय नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे हा आत्मविश्वास नव्या आलेल्या सरकारमुळे लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे. हा आत्मविश्वास तेव्हाच फलित ठरेल जेव्हा सर्वांना ओबीसी आरक्षण मिळेल. राजकीय आरक्षणाच्या माध्यमातूनच या ओबीसी आरक्षणाच्या निवडणुका झाल्या पाहिजेत अशी मागणी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत पंकजा मुंडे यांनी केली.
कोर्टाने काय म्हटलंय?
राज्यातील ग्रामपंचायती, नगर परिषद, नगर पंचायती आणि महापालिका निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण लागू होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली आहे, ती कायम ठेवण्यास सांगितलं असून, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे.
राज्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीसाठी सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला असताना आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाची सुनावणी झाली. राज्य मागासवर्ग आयोगाने ८०० पानी अहवाल सादर केला असून, त्या आधारे अहवाल तयार करून दाखल करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली.
