Maharashtra Crisis : “तुम्ही मुंबईत आलात तर ठार मारले जाईल”, कोर्टात काय झालं?

त्यांच्या प्रत्येक प्रतिज्ञापत्रात कुठेही इतर 23 आमदारांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. अशा प्रकारे न्यायालयाची दिशाभूल केली जात आहे. त्यांनी 16 आमदारांनाच नोटिसा बजावल्या, कारण त्यांना दोन गटात फूट पाडायची होती. 16 जणांना नोटीस बजावली कारण हा आकडा बहुमताला धक्का पोहोचवणारा नव्हता. शेवटच्या क्षणापर्यंत ते 16 आमदारांबद्दलच बोलत होते. जेव्हा नवीन सरकार आलं तेव्हा ते 39 आमदारांबद्दल बोलायला लागले. 27 जून 2022 रोजी अपात्रतेसाठी नोटीस दिली गेली, पण इतरांना दिली गेली नाही, असं जेठमलानी म्हणाले.

विधानसभेने तयार केलेले नियम पाळण्याची गरज नाही, असे म्हणणे विधानसभेला शोभत नाही आणि तसे असेल तर देव देशाचे रक्षण करो. एका आमदारांचं कार्यालय जाळण्यात आलं, आमदारांना धमक्या दिल्या. त्यामुळे आम्ही संरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात आलो, असा युक्तिवाद जेठमलानींनी केला.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये अत्यंत गंभीर परिस्थिती होती, आमदारांना जिवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. तुम्ही मुंबईत आलात तर तुम्हाला ठार मारले जाईल, अशा धमक्या दिल्या गेल्या. जीवे मारण्याच्या धमक्या देऊन त्यांना मुंबईत येण्यापासून रोखले, त्यामुळे आम्ही सुप्रीम कोर्टात आलो, असं जेठमलानी यांनी कोर्टात सांगितलं.

राबिया निकालावर जोर देण्याची गरज नाही, कारण बहुमताचा नियम पक्षांतरापेक्षा उच्च आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आधीच्या सर्व गोष्टींमुळे राजीनामा दिला असे म्हणणे म्हणजे विश्वासार्हतेला नवव्या अंशापर्यंत वाढवण्यासारखं आहे. बहुमत गमावल्याची कल्पना आल्यानंतरच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने जेठमलानी यांनी केला.

एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद

– विधानसभा अध्यक्षांनी कोणत्या परिस्थितीत काम करावे किंवा करू नये, हे काळ्या आणि पांढर्‍या रंगाप्रमाणे स्पष्ट सांगता येत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी कमी वेळ दिला म्हणून आम्ही कोर्टात गेलो, अस हरीश साळवे सुप्रीम कोर्टात म्हणाले.

– या प्रकरणात किहोटोचाही विचार करावा लागेल. समस्या निर्माण झाल्याचं आम्हाला माहिती आहे आणि विधिमंडळाने ती सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाला सर्व काही परत बघण्याची गरज आहे आणि माजी मुख्यमंत्र्यांचा राजीनाम्याचा मुद्दा बाजूला ठेवावा लागेल, असंही साळवे म्हणाले.

– बहुमताची मोजणी राजभवनात होत नाही, तर विधानसभेत होते आणि बोम्मई निकालाने हे स्पष्ट केले आहे. राज्यपाल राजभवनामध्ये लोकांना खिळवून ठेवून आणि बहुमताची मोजणी करू शकत नाहीत. हे सगळं राजभवनात राजकारण शिरू नये म्हणून आहे. प्रथम न्यायालयाने किहोतो निकाल पाहिला, तर राज्यपालांना आदेश जारी केला जाऊ शकतो का? याचं उत्तर या न्यायालयाच्या निकालानंतर मिळेल, असंही साळवे म्हणाले.

– बहुमत चाचणी झाली असती, तर काय झालं असतं, यावरून तर्क काढून सर्वोच्च न्यायालयाला या राजकीय प्रक्रियेत येण्यासाठी आमंत्रित केलं जात आहे. ही एक काल्पनिक कथा आहे, तर्कविर्तक काढून निकाल देण्यासाठी हे आहे. जर मी येथे बरोबर असेल, तर पहिल्या प्रश्नात काहीही खोटं नाही. एकनाथ शिंदे यांनी शपथ घेतली यात काहीही गैर नाही, असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला.

शिंदे गटाकडून आज बाजू मांडली जाणार. ठाकरे गटाकडून कपील सिब्बल, ए एम सिंघवी, देवदत्त कामतांनी बाजू मांडली. शिंदे गटाकडून एन.के. कौल, हरीश साळवे युक्तिवाद करणार आहेत. शिंदे गटाची बाजू मांडून झाल्यावर ठाकरे गट काही मुद्दे मांडणार आहे, ज्याला फेरयुक्तिवाद असं म्हटलं जातं.

Maharashtra Supreme Court Hearing Today: सध्या सुनावणी नेमकी कोणत्या मुद्द्यावर?

अपात्रतेच्या कारवाईचं प्रकरण विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास सूचना देण्यात आली होती. याच मुद्द्यावर बोट ठेवून शिंदे गटाने नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. याच दरम्यान, उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला आणि राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली.

हे सगळं प्रकरण नबाम रेबिया निकालाभोवती फिरत असून, ठाकरे गटाने नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली गेली. फेरविचार करण्यासाठी हे प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्यात यावं, अशी मागणी ठाकरे गटाने केलेली असून, शिंदे गटाने याला विरोध केला आहे.

Maharashtra Political Crisis: कोण आहेत नबाम रेबिया, महाराष्ट्राशी एवढा काय संबध?

दरम्यान, नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचारआधी या प्रकरणाचा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर परिणाम झालेला आहे का? हे समजून घेणं गरजेचं असल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं. त्यानंतर नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवायचं की नाही, यासदंर्भात सध्या युक्तिवाद सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आलेला असून, शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद सुरू आहे. शिंदे गटाचा युक्तिवाद संपल्यानंतर ठाकरे गटाकडून फेरयुक्तिवाद केला जाईल.

शिवसेनेत बंड झालं. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांनी बंडखोरी केली आणि सुरतला गेले. त्यानंतर शिवसेनेतील इतर 40 आमदार शिंदेंच्या गटात सामील झाले. यामुळे राज्यात मोठा राजकीय भूकंप झाला. त्यानंतर तत्कालीन शिवसेनेच्या प्रतोदांनी व्हिप काढला आणि व्हिप पाळला नाही म्हणून एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी केली. शिंदेंसह 16 आमदारांनी याला आव्हान दिलं. तेव्हापासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे.