सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असून, आज भाजपच्या ओबीसी मोर्चाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणा मिळेपर्यंत भाजप २७ टक्के तिकीटं ओबीसींना देणार असल्याची घोषणा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
मुंबई वसंत स्मृती भवन येथे भाजप ओबीसी मोर्चाची बैठक झाली. या बैठकीत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आम्हाला ओबीसी आरक्षणात राजकारण करायचं नाहीये. सरकारचे निर्णय चूक असो वा बरोबर, पहिल्या दिवसांपासून मी सातत्याने सरकारला साथ दिली. कारण मला माहिती होतं की, ओबीसींच्या आरक्षणावर राजकारण झालं, तर जसं त्या सरकारने षडयंत्र रचलं, त्या षडयंत्राचा भाग होऊ. त्यामुळे आम्ही त्यांना आम्ही सांगितलं की, जो निर्णय कराल तो आम्हाला मान्य आहे."
"त्यांनी (महाविकास आघाडी सरकार) मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा करतो म्हणून सांगितलं. हा कायदा आपल्यासाठी घातक होता. कारण वार्ड, गट, गण पुनर्रचनेचे अधिकार सरकार स्वतःकडे घेत होतं. त्याचा अर्थ आम्ही डेथ वॉरंटवर स्वाक्षरी करत होतो. तुम्ही कसेही गट, वार्ड तयार करा. आम्ही ओबीसींसाठी तेही मान्य केलं," असंही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
"तो कायदा हे टिकवू शकले नाहीत. मध्य प्रदेश सरकारने तो कायदा टिकवला. कायदा टिकवण्याचं यांच्या मनातच नाही. न्यायालयाने आता सांगितलं की, आहे त्या परिस्थितीत निवडणुका होतील. त्या टाळता येणार नाहीत, आता निवडणुका घ्या."
"ओबीसी आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रातील निवडणुका होणार हे आपल्या डोक्यावरचं संकट आहे. पुढची पाच वर्ष ओबीसींना आरक्षण नाही. पुढच्या निवडणुकांपर्यंत हे आरक्षण मिळणार नाही. पाच वर्षांनंतर जर कुणी न्यायालयात जाऊन सांगितलं की, पाच वर्षे दिलं नाही, तर आता काय गरज आहे. नेहमी करिता हे आरक्षण आपण घालवून बसू," अशी भीती फडणवीसांनी यावेळी व्यक्त केली.
"ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही लढा शेवटपर्यंत सुरूच ठेवणार आहोत. तोपर्यंत जितक्या निवडणुका येतील, त्या प्रत्येक निवडणुकीत आरक्षण असो वा नसो, २७ टक्के तिकीट आम्ही ओबीसींना देणार आहोत. भाजपचा डीएनए ओबीसींचा आहे."
"आम्ही केवळ अलंकारिक पद्धतीने ओबीसींना स्थान देत नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची रचना बघितली, तर कार्यक्रमात फ्लॉवर पॉट असतो, तसा एक ओबीसी नेता तयार करतात. त्याच्या भरवशावर मग ते आपली दुकानदारी चालवतात. मग एखादाच नेता मोठा होतो. राष्ट्रवादी-काँग्रेसमधील ओबीसींच्या नेत्यांनी समाजाला कुठे पुढे नेलं आहे, हा माझा सवाल आहे," असा सवाल फडणवीसांनी केला.
"महाविकास आघाडीतील पक्षांमध्ये ओबीसी नेते आहेत. पण आघाडीतील पक्षांचे जे मालक आहेत, त्यांना ओबीसींचं हित हवंय, असं वाटत नाही. कारण त्या मालकांचं राजकारण ते राजकारण ओबीसीच्या भरवशावर नाही, तर त्यांच्या वापरावर चाललेलं आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे मालक कधीच ओबीसींना आरक्षण मिळू देणार नाहीत," असा गंभीर आरोप फडणवीसांनी केला.
"सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार एम्पिरिकल डेटा सांगितला, तरी जनगणनेचा डेटा की एम्पिरिकल डेटा यातच महाविकास आघाडी सरकारनं घोळ घातला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने एका महिन्यात अहवाल तयार करण्याची तयारी दर्शविली, पण राज्य सरकारने त्यांना सुविधाच दिल्या नाही. यांच्यासमोर कोणतीही समस्या आली, की केंद्र सरकारकडे बोट दाखवितात. सारेच जर केंद्राने करायचे तर सरकार चालवायला सुद्धा केंद्रालाच सांगा. तुम्ही काय फक्त वसुलीसाठी सरकार बनविले का?," असंही फडणवीस यावेळी म्हणाले.