राज्यात सहा जागांसाठी होत असलेल्या राज्यसभा निवडणुकीने सर्वांचीच उत्कंठा वाढवली आहे. सहाव्या जागेवर भाजप आणि शिवसेनेनं उमेदवार दिल्यानं आता नेमकं बाजी कोण मारणार याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलं आहे. महाविकास आघाडीचा प्रस्ताव भाजपने फेटाळल्याने आता राज्यसभेसाठी मतदान होणार असून, तब्बल २४ वर्षांनंतर हे घडतंय. या निवडणुकीमुळे पुन्हा एकदा १९९८ च्या राज्यसभा निवडणुकीची चर्चा होऊ लागलीये.
महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक होतेय. काँग्रेसने इम्रान प्रतापगढींना उमेदवारी दिलीये. राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रफुल्ल पटेलांना, तर शिवसेनेनं संजय राऊत आणि संजय पवार यांना रिंगणात उतरवलंय. भाजपकडून आधी पियूष गोयल आणि अनिल बोंडे यांना उमेदवारी देण्यात आली. मात्र, छत्रपती संभाजीराजे यांनी माघार घेतल्यानंतर भाजपकडून माजी खासदार धनंजय महाडिक यांना सहाव्या जागेसाठी उमेदवारी देण्यात आलीये.
सहाव्या जागेवर महाडिकांना उमेदवारी दिल्यानंतर राज्यसभा निवडणुकीची चुरस वाढली. आता निवडणुकीत मतदान होणार हे स्पष्ट झालं असून, यानिमित्ताने १९९८ मध्ये झालेली राज्यसभा निवडणूक चर्चेत आली आहे.
१९९८ च्या राज्यसभा निवडणुकीत नेमकं काय घडलं होतं?
१९९८ मध्ये राज्यात राज्यसभेच्या ६ जागांसाठीच निवडणूक झाली होती. विजयी होण्यासाठी एका उमेदवाराला त्यावेळीही ४२ मतेच गरजेची होती. त्यावेळी काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या मोठी होती. काँग्रेसकडे ८० आमदार होते. अपक्षांच्या मदतीने दुसरा उमेदवार निवडून आणणं काँग्रसेला शक्य होतं.
त्यामुळेच काँग्रेसने नजमा हेपतुल्ला यांच्याबरोबरच राम प्रधान यांना उमेदवारी दिली. शिवसेनेनं प्रितीश नंदी आणि सतिश प्रधान यांना राज्यसभेचं तिकीट दिलं होतं, तर भाजपने प्रमोद महाजन यांना उमेदवारी दिली होती. या निवडणुकीत दोन उमेदवार अपक्ष होते. एक होते सुरेश कलमाडी आणि दुसरे विजय दर्डा.
यावेळेप्रमाणेच १९९८ मध्येही सहा जागांसाठी ७ उमेदवारी रिंगणात होते. त्यामुळे पराभव कुणाचा होणार याची उत्सुकता सगळ्यांना होती. १९९८ मध्ये महत्त्वाची ठरली गुप्त मतदान पद्धती. तिथेच सगळा गेम झाला आणि काँग्रेसचे उमेदवार राम प्रधान यांचा पराभव झाला. तर अपक्ष उमेदवार सुरेश कलमाडी आणि विजय दर्डा विजयी झाले.
राम प्रधान यांच्या पराभवाचा ठपका तेव्हा काँग्रेसमध्ये असलेल्या शरद पवार यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. शरद पवारांनी अंतर्गत राजकारण केलं आणि अपक्ष उमेदवारांना साथ दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता. त्यानंतर काँग्रेसने पवार समर्थक आमदारांना नोटीसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर सोनिया गांधी-शरद पवार यांच्यातील संघर्ष वाढला.
