राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी आज कोल्हापूरमध्ये (Kolhapur) देशातील काही मुद्द्यांवर भाष्य केलं. यावेळी न्यायालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या निकालांबद्दल त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर बोललो तर मलाही नोटीस येईल आणि तुम्हालाही, असं म्हणत पवारांनी भाष्य करणं टाळलं.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी बोलताना शरद पवारांनी राजद्रोहाच्या कलमाबद्दल भूमिका मांडली. राजद्रोहाचं कलम ब्रिटिशांनी त्यांच्या राजवटीत आणलं होतं. आता लोकशाही देशात लोकांना आपल्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आता केंद्राने पुनर्विचार करण्याची भूमिका माडणं चांगली बाब आहे, असं पवार म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबद्दल न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावरही पवारांनी भाष्य केलं. 'न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबद्दल लोकांच्या मनात गैरसमज असावा, असं माझं मत आहे. कारण न्यायालयाने असं म्हटलंय की, निवडणूक प्रक्रिया थांबवली होती. तिथून सुरू करा. १५ दिवसांत ही प्रक्रिया सुरू करा, असा न्यायालयाचा आदेश असावा असं मी समजतो.'
न्यायालयीन लढाईत भाजप वरचढ ठरतंय असं दिसतं का? कारण सोमय्या, त्यांचा मुलगा यांना जामीन मिळातोय, पण अनिल देशमुखांना जामीन मिळत नाही. नवाब मलिकांना जामीन मिळत नाही, असा प्रश्न पवारांना विचारण्यात आला होता.
या प्रश्नाला उत्तर देताना पवार म्हणाले, 'कोर्टाच्या निर्णयावर कशाला भाष्य करायचं. एवढं बोलण्यासारखं आहे, पण तुम्हालाही नोटीस येईल आणि मलाही येईल.'
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत महाविकास आघाडी होणार का असंही पवारांना विचारण्यात आलं होतं. त्यावर पवार म्हणाले, 'अद्याप आमची चर्चा झाली नाही. पक्षातंर्गत चर्चा झालीये. त्यात दोन मतप्रवाह आहेत. काही ठिकाणी आमच्या लोकांचं मत आहे की, स्वतंत्र निवडणूक लढवावी आणि निकालानंतर एकत्र यावं.'
पुढे बोलताना पवार म्हणाले, 'काही लोक म्हणाले की, आपण सरकार तिघेही एकत्र चालवतात. त्यामुळे एकत्र निवडणूक लढवली, तर सरकारच्या दृष्टीने चांगलं राहिलं.'
प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी
'कोल्हापूर हा जिल्हा चळवळीचं केंद्र होतं. त्या चळवळी लोकांच्या प्रश्नांसाठी होत्या. त्या चळवळी हनुमानाच्या प्रार्थनासाठी होत नव्हत्या. महागाई, बेरोजगारी हे सामान्यांचे प्रश्न आहेत. अयोध्येचं काय झालं, ही प्रार्थना म्हणा असं सुरू झालंय. याचा अर्थ असा की, ज्यांच्या हाती देशाची सत्ता आहे, त्यांना मूलभूत प्रश्न सोडवता येत नाही. अपयशय आलंय. त्यामुळे लोकांचं लक्ष वळवण्यासाठी हे केलं जातंय.'
