Catch Them Young... काय आहे ऑलिम्पिक दर्जाचे खेळाडू तयार करणारी हरयाणा सरकारची योजना?

ग्रामपंचायत ते जिल्हा...प्रत्येक पातळीवर खेळाडूंच्या प्रत्येक गरजेची घेतली जाते विशेष काळजी
Catch Them Young... काय आहे ऑलिम्पिक दर्जाचे खेळाडू तयार करणारी हरयाणा सरकारची योजना?
मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, क्रीडामंत्री संदीप सिंग राज्यातील प्रमुख खेळाडूंसोबतफाईल फोटो

जपानच्या टोकियो शहरात नुकतीच ऑलिम्पिक स्पर्धा पार पडली. ७ पदकं जिंकत भारताने आतापर्यंत ऑलिम्पिकच्या इतिहासातली सर्वोत्तम कामगिरी केली. ऑलिम्पिक पातळीवर महाराष्ट्राचे खेळाडू चमक दाखवण्यात अपयशी ठरले, परंतू हरयाणाच्या खेळाडूंनी यंदाची स्पर्धा गाजवली. मिळालेल्या ७ पदकांमध्ये हरयाणाच्या खेळाडूंचं वर्चस्व जास्त पहायला मिळालं. कोण आहेत हे खेळाडू जाणून घेऊयात -

१) नीरज चोप्रा - भालाफेक - सुवर्णपदक

२) रवीकुमार दहीया - कुस्ती - रौप्यपदक

३) बजरंग पुनिया - कुस्ती - कांस्यपदक

याव्यतिरीक्त ४१ वर्षांनी हॉकीत पदक जिंकणाऱ्या भारतीय पुरुष हॉकी संघातही हरयाणाचे खेळाडू सुरेंद्र कुमार, सुमीत यांनी चमक दाखवली. तसेच अगदी थोड्या फरकाने कांस्यपदक गमावलेल्या महिला हॉकी संघातही हरयाणाच्या खेळाडूंचा वरचष्मा होता. हे सर्व ऐकल्यानंतर अशी काय गोष्ट आहे की हरयाणाचे खेळाडू राष्ट्रीय स्पर्धा असो की आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा...प्रत्येक ठिकाणी आपली चमक दाखवतात. याचं उत्तर शोधण्याचा आज आपण प्रयत्न करणार आहोत.

हरयाणाचे खेळाडू आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चांगली कामगिरी करतात यापाठीमागचं कारण आहे ते म्हणजे हरयाणा सरकारचं मजूत क्रीडा धोरण. राज्यातील क्रीडापटूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ५ वर्षांचं नियोजन करत Catch Them Young, Catch Them Right ही योजना घोषित केली. या योजनेद्वारे हरयाणा सरकारने शालेय स्तरापासून खेळाडूंची निवड करुन त्यांना सरावपासून ते मार्गदर्शनापर्यंत सर्व सोयी उपलब्ध करुन दिल्या. या पाच वर्षांच्या नियोजनाचं आणि मेहनतीचं फळ आज आपल्याला ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धेच्या रुपाने पहायला मिळत आहे.

मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, क्रीडामंत्री संदीप सिंग राज्यातील प्रमुख खेळाडूंसोबत
Tokyo Olympics मध्ये अमेरिका आणि चीनचं वर्चस्व, भारताची आतापर्यंत विक्रमी कामगिरी

Cath Them Young Catch Them Right या योजनेअंतर्गत हरयाणाच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागामार्फत प्रत्येक वर्षी विद्यार्थ्यांची शालेय स्तरावर फिजीकल टेस्ट घेतली जाते. या फिजीकल टेस्टचा जो निकाल येतो तो हरयाणातील शाळांना CAT च्या परीक्षेप्रमाणे वेबसाईटवर अपलोड करावा लागतो. जे विद्यार्थी या फिजीकल टेस्टमध्ये पास होतात त्यांना आणखी राऊंड पार केल्यानंतर प्रमाणपत्र दिलं जातं आणि यानंतर तो विद्यार्थी कोणत्या खेळात चांगली कामगिरी करु शकतो यासाठीची त्याची स्पीड टेस्ट घेतली जाते, ज्याला Sports and Physical Exercise Evaluation and Development Test असं म्हणतात.

एखाद्या विशिष्ठ खेळात प्रावीण्य असलेले खेळाडू जेव्हा शाळेत किंवा एखाद्या क्रीडा संघटनेचे सदस्य होतात त्या खेळाडूंना सरकारी स्कॉलरशीप दिली जाते. या योजनेत खेळाडूंची नोंद होताना, त्यांचं नाव, उंची, वय, रक्तगट, जन्मस्थळ, जन्मतारीख, पालकांचं वार्षिक उत्पन्न, आवडीचा खेळ असे सर्व डिटेल्स घेतले जातात. ज्या खेळाडूंची या योजनेअंतर्गत निवड केली जाते, त्यांना हरयाणा सरकारकडून मासिक भत्ता मिळतो. हरयाणात आजही अनेक खेळाडू हे गरिबीत दिवस काढत आहेत. या खेळाडूंना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी मासिक भत्ता खूप कामी येतो. अनेक खेळाडू केवळ मासिक भत्ता मिळतो म्हणूनही खेळाशी आपली नाळ जोडून ठेवतात.

मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, क्रीडामंत्री संदीप सिंग राज्यातील प्रमुख खेळाडूंसोबत
Tokyo Olympics : ना सोशल मीडिया, ना फोन हातात घेतला...वाचा Neeraj ने कसं केलं स्वतःला तयार?

आता ही गोष्ट झाली खेळाडूंच्या निवडीची आणि ग्रामीण भागातलं टॅलेंट वर आणण्याची...पण खेळ म्हणलं की खेळासाठी मैदान त्यासाठी प्रशिक्षक ही सर्व इन्प्रास्ट्रक्चर लेव्हलची गुंतवणूक करणंही गरजेचं असतं. हरयाणा सरकारने याचाही विचार करत गावपातळीवरुन सुरुवात केली. व्यायामशाळा या नावाने एक योजना राबवत ग्रामपंचायत पातळीपासून ते ब्लॉक लेव्हलपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी खेळाडूंना सरावाची जागा मिळेल यासाठी हरयणा सरकारने विशेष काळजी घेतली. व्यायामशाळा योजनेची काही प्रमुख वैशिष्ट्य आपण समजावून घेऊयात.

१) प्रत्येक ग्रामपंचायत पातळीवर एक मिनीट स्टेडीअम तयार केलं जाईल, ज्यासाठी २ एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त जमिनीची तरतूद केली जाईल.

२) ग्रामपंचायत पातळीवर स्टेडीअम तयार करण्याच्या कामांना हरयाणा सरकारने मनरेगा अंतर्गत जोड दिली.

३) प्रत्येक ग्राम पंचायत पातळीवर आऊट डोअर गेम्ससाठी किमान ५ सुविधा तयार करण्यात आल्या. या मैदानाची देखभाल आणि त्याची जपणूक ही स्थानिक ग्राम पंचायत करते.

४) ज्या ग्रामपंचायतीत शाळांना मैदानाची चांगली सोय आहे, त्या मैदानांवर खेळाडूंना सरावासाठी सोय करुन देणं, स्पर्धांचं आयोजन करणं याची जबाबदारी स्थानिक पंचायतीवर सोपवण्यात आली.

५) ज्या शाळांना स्वतःचं मैदान नसेल आणि ज्यांनी स्वतःचं मैदान तयार करण्याची तयारी दाखवली असेल त्यांना हरयाणा सरकार Haryana Rural Development फंडातून मदत करतं.

मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, क्रीडामंत्री संदीप सिंग राज्यातील प्रमुख खेळाडूंसोबत
Tokyo Olympics 2020 मध्ये काय आहे महाराष्ट्राच्या खेळाडूंचं Report Card?

यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात ब्लॉक लेव्हलवर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तयार करण्याचं ध्येय सरकारने ठेवलं ज्यात इनडोअर आणि आऊटडोअर अशा दोन्ही खेळांसाठीच्या सूविधा असतील. तसेच ब्लॉक लेव्हलवरही ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थानिक शाळा आणि कॉलेजच्या जवळ असतील याचीही खबरदारी घेण्यात आली. याव्यतिरीक्त शहरी भागातील शाळा, कॉलेजना मैदानांसाठी विशेष जागा देणं, जिथे मैदानं तयार आहेत तिकडे मैदानांचा जास्तीत जास्त वापर हा खेळासाठी होईल याची खबरदारी घेण्याचं काम हरयाणा सरकारने आपल्या क्रीडा धोरणात केलं आहे. शालेय अभ्यासक्रमात उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत हरयाणा सरकार खेळ आणि Physical Education हा अंतर्भूत केला आहे. ही यादी इथेच थांबत नाही तर खेळाडूंसाठी विमा सुरक्षा कवच, नामवंत खेळाडूंना पेन्शन अशा अनेक योजना हरयाणा सरकार खेळाडूंसाठी राबवतं.

या सर्व योजनांसाठी महत्वाची गोष्ट म्हणजे पैसा...हरयाणा सरकार आपल्या प्रत्येक वर्षीच्या अर्थसंकल्पात क्रीडा विभागाला आवश्यक तेवढा सर्व निधी मिळेल याची काळजी घेतं. हरयाणा सरकारचं फक्त खेळांसाठीचं बजेट हे ७ हजार कोटींच्या घरातलं आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या बजेटमध्ये हरयाणा सरकारने यात २० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. याचमुळे ग्रामीण पातळीवर मैदानं उभारणीपासून ते खेळाडूंच्या भत्त्यापर्यंत प्रत्येक बाबतीत कोणालाच पैशांची चणचण भासत नाही.

मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, क्रीडामंत्री संदीप सिंग राज्यातील प्रमुख खेळाडूंसोबत
BLOG : ४१ वर्षांच्या राखेतून भारतीय हॉकीची Olympics मध्ये 'फिनीक्स'भरारी

याव्यतिरीक्त खासगी संस्थांनाही या क्रीडा धोरणात स्थान देण्यात आलं आहे. ज्या भागांमध्ये खासगी क्रीडा संस्था आणि क्लब आधीपासून आहेत...त्यांना आपल्या क्लबमध्ये सर्वोत्तम दर्जाच्या सुविधा तयार करण्यात मदत करतून Pay and Play या योजनेअंतर्गत कारभार करण्यासाठी मूभा देण्यात आली आहे. तसेच स्थानिक खेळाडूंना तांत्रिक दृष्टीकोनातून लागणारा पाठींबाही या क्लबकडून देण्याची सोय सरकारने केली आहे.

मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, क्रीडामंत्री संदीप सिंग राज्यातील प्रमुख खेळाडूंसोबत
Tokyo Olympics : पहिल्याच प्रयत्नात रवी कुमारचं 'चंदेरी' यश

हरयाणात सध्याच्या घडीला सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये एकूण २९७ क्रीडा नर्सरी आहेत. यामध्ये खेळाडूंना सर्वोत्तम दर्जाची आरोग्य व्यवस्था, फिजीओथेरपिस्ट, मानसशास्त्रज्ञाची मदत मिळते. हरयाणात तुम्हाला फुटबॉलपासून क्रिकेटपर्यंत आणि कबड्डीपासून गोल्फपर्यंत प्रत्येक खेळाच्या सरावासाठी सोयी-सुविधा मिळतात. एखाद्या स्पर्धेत चांगली कामगिरी केल्यानंतर आपल्याला बक्षीस काय मिळणार अशी साहजिकच सर्व खेळाडूंना अपेक्षा असते. हरियणा सरकारने इथेही सर्वांच्या पुढे जाऊन विचार करत आपल्या खेळाडूंची काळजी घेतली आहे.

ऑलिम्पिकसाठीच्या तयारीकरत हरयाणा सरकार जवळपास ३ महिने आधी खेळाडूंना ५ लाखांचा भत्ता देतं. ज्यात खेळाडूंची मानसिक, शाररिक जडणघडण, खेळाची उपकरणं हा सर्व खर्च यातून खेळाडूंना भागवायचा असतो. तसेच प्रत्येक महत्वाच्या स्पर्धेत पदक जिंकल्यानंतर हरियणा सरकार खेळाडूंवर बक्षिसांचा वर्षाव करतं. ज्यात ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक विजेत्याला ६ कोटी, रौप्य पदक विजेत्याला ४ कोटी तर कांस्य पदक विजेत्याला २.५ कोटी दिले जातात. इतकच नव्हे तर आशियाई खेळ असो, कॉमनवेल्थ खेळ असो किंवा राष्ट्रीय खेळ असो...प्रत्येक खेळांमध्ये चमकदार कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूला बक्षीस म्हणून हरयाणा सरकार भरघोस रक्कम देतं. ज्यामुळे खेळाडूंचाही साहजिकपणे चांगली कामगिरी करुन ही बक्षिस मिळवण्याकडे कल असतो.

परंतू या सर्व निकषांवर जेव्हा आपण महाराष्ट्राचा विचार करायला जातो तेव्हा दुर्दैवाने चित्र चांगलं दिसत नाही. महाराष्ट्राला अद्याप क्रीडा धोरणच नाही आणि असलं तरीही ते अजुन कागदावरच आहे. खेळाडूंना सरावासाठी सुविधा तर सोडाच....पण अनेक जिल्ह्यांतली क्रीडा संकुलांची परिस्थिती सध्या खस्ता झालेली आहे. प्रशिक्षकांना वेळेत मानधन न मिळणं, अंतर्गत राजकारणं आणि निधीचा अभाव अशा निराशेच्या गर्तेत सध्या महाराष्ट्राचं क्रीडा धोरणं अडकलेलं आहे. एकीकडे ऑलिम्पिकसाठी इतर राज्य जोमाने तयारी करत असताना महाराष्ट्रात बालेवाडीमध्ये अॅथलिट ट्रॅकवर नेत्यांच्या गाड्या पार्क करण्यात आल्यामुळे वादंग झाला होता. कुस्ती, कबड्डी हे महाराष्ट्राचे पारंपरिक खेळ मानले जातात. परंतू हे खेळ देखील संघटनात्मक राजकारणात अडकल्यामुळे मागे पडत चालले आहेत.

१०० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात ऑलिम्पिकमध्ये दोन आकडी पदकसंख्या गाठणं भारताला कधीच जमत नाही. खरं पहायला गेलं तर देशासाठी ही शरमेची गोष्ट आहे. परंतू खेळाडूंना बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, चांगल्या सोयी-सुविधा आणि आर्थिक मोबदला, चांगलं प्रशिक्षण दिलं तर ते नक्कीच चांगली कामगिरी करतात हे हरयाणाने सिद्ध करुन दाखवलंय. हरयाणाप्रमाणे पंजाब, ओडीशा, इशान्येकडील मणीपूर, सिक्कीमसारखी राज्यही क्रीडापटूंना प्रोत्साहन देत आहेत. त्यामुळे देशातील इतर राज्यांनी या धोरणाचा अभ्यास केला तर आगामी काळात भारतीय खेळाडू ऑलिम्पिकमध्ये नक्की नाव कमावतील याच वाद नाही.

Related Stories

No stories found.