सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) घटनापीठाने गुरुवारी (11 मे) उद्धव ठाकरे गट आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या विविध याचिका 7 जणांच्या घटनापीठाकडे पाठवलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात वर्षभरापासून सुरू असलेली राजकीय उलथापालथ काही काळासाठी थांबली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांवर भाष्य करताना त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही, त्यामुळे त्यांचे सरकार पुनर्स्थापित करता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी लंडनहून आल्यावर सविस्तर उत्तर दिलं. तसेच भरत गोगावले पुन्हा प्रतोद होणार की, नाही याबाबत अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी देखील राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी केली आहे.
पाहा राहुल नार्वेकर नेमकं काय म्हणाले:
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा 141 पानांचा आहे. जो मी संपूर्ण वाचला आहे. हा जो गैरसमज आहे तो दूर करणं अत्यंत आवश्यक आहे. कोर्टाने आपल्या निर्णयात असं सांगितलं आहे की, भरत गोगावलेंची निवड ज्याला आपण मान्यता दिलेली ती निवड ही राजकीय पक्षाने केलेली निवड आहे का? यासंदर्भातील खातरजमा केलेली नसल्यामुळे ती निवड कायदाबाह्य आहे.
परंतु जर का आपण पूर्ण चौकशी करून या निकषावर आलो की, राजकीय पक्ष यांची निवड भरत गोगावलेच होती. तर भरत गोगावले यांची पुनर्नियुक्ती करण्याबाबत कोर्टाने आपल्यावर कोणतंही बंधन टाकलेलं नाही. कोर्टाने केवळ एवढंच सांगितलं आहे की, तत्कालिन राजकीय पक्ष कोणता होता. याचा तुम्ही अभ्यास करून त्यावर निर्णय घ्या.
तो निर्णय घेतल्यानंतर त्या राजकीय पक्षाने ज्या व्यक्तीला प्रतोद म्हणून नियुक्त केलेलं असेल त्याला मान्यता द्या. कोर्टाने असं मुळीच सांगितलेलं नाही की, तुम्ही चौकशी केल्यानंतरही जर भरत गोगावलेच त्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी असतील तरीही त्यांना तुम्ही नियुक्त करू नका असं म्हटलेलं नाही.
कोर्टाने म्हटलं आहे की, यासंदर्भात चौकशी करून राजकीय पक्ष कोणता यावर निर्णय घ्या. त्या राजकीय पक्षाच्या इच्छेनुसार व्हीपची नियुक्ती करा.
आधी नियुक्ती करतानाही अजिबात चूक झाली नव्हती. त्या वेळेलाही आम्ही सगळ्या गोष्टींचा विचार करून निर्णय घेतला होता. परंतु आतापर्यंत विधानसभेचा पायंडा असा राहिला आहे की, विधिमंडळातील जे आमदार निवडून येतात त्या आमदारांचं बहुमत चाचपून आम्हाला प्रस्ताव दिला जातो. त्या आधारेवर आम्ही आतापर्यंतचे व्हीप किंवा गटनेते नियुक्त केलेले आहेत.
हा केवळ शिवसेनेसाठी घेतलेला निर्णय नाही. तर महाराष्ट्र विधिमंडळातील जेवढे पक्ष आहेत त्या सगळ्या पक्षांचा व्हीप नियुक्त करताना अथवा सर्व पक्षांचा गटनेता नियुक्त करताना हीच प्रक्रिया वापरली गेली आहे. त्यामुळे त्यावेळी मी घेतलेला निर्णय या प्रक्रियेला धरुनच होता. त्यात कोणताही बदल केलेला नव्हता.
आता सुप्रीम कोर्टाने असं सांगितलं आहे की, आपण हा निर्णय घेताना निश्चितपणे राजकीय पक्षाची इच्छा काय होती याचा विचार करणं देखील आवश्यक आहे. त्या विचारानुसारच आपण नियुक्ती करावी. म्हणून आता आपण राजकीय पक्षासंदर्भातील देखील निर्णय घेणार आहोत.
