Bombay high court grants bail to Chanda and Deepak Kochhar: मुंबई: आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank) व्हिडिओकॉन (Videocon) कर्ज घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेल्या चंदा कोचर (Chanda Kochar) आणि दीपक कोचर (Deepak Kochar) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मोठा दिलासा देत दोघांना जामीन मंजूर केलेला आहे. आज (9 जानेवारी) हायकोर्टाने आपल्या जामीन अर्जावर निकाल सुनावताना चंदा आणि दीपक कोचर यांना प्रत्येकी एक लाखांच्या जातमुचलक्यावर तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर सीबीआयने (CBI) अटकेची जी कारवाई केली आहे ती देखील हायकोर्टाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. (bombay high court grants bail to chanda and deepak kochhar in videocon money laundering case)
ICICI बँकेच्या माजी सीईओ आणि एमडी चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
वेणुगोपाल धूत (Venugopal Dhoot) यांच्या व्हिडिओकॉन समूहाला अवैधरित्या कर्ज दिल्याचा ठपका ठेवत आणि या प्रकरणात मनी लाँड्रिंग झाल्याच्या आरोपाखाली कोचर दाम्पत्यास सीबीआयने अटक केली होती. यावर आपल्याला झालेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत कोचर दाम्पत्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी 6 जानेवारी झालेल्या सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. मात्र, कोर्टाने आज याबाबतचा निर्णय दिला आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर कोचर यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. कोचर दाम्पत्याला झालेली अटक ही अटक सीआरपीसीच्या 41A च्या आदेशानुसार नाही. असे सांगत त्यांना तरुंगातून तात्काळ मुक्त करावे असे न्यायालयाने आदेश सुनावताना सांगितले.
चंदा कोचर आणि दीपक कोचर यांनी झालेल्या अटकेविरोधात वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. 2009-2012 दरम्यान ICICI बँकेने वेणुगोपाल धूत यांच्या व्हिडिओकॉन समूहाला दिलेल्या कर्जांमधील अनियमितता प्रकरणात सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्याची आणि रिमांड ऑर्डरची मागणी रद्द करत अंतरिम सुटकेची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. त्यामुळे कोर्टाने याबाबतचा दिलेला निर्णय हा कोचर दाम्पत्यासाठी प्रचंड दिलासादायक ठरला आहे.
2009 मध्ये चंदा कोचर यांना सीईओ (CEO) आणि एमडी (MD) बनवण्यात आलं होतं. चंदा कोचर यांच्या नेतृत्वाखाली आयसीआयसीआय बँकेने रिटेल व्यवसायात पाऊल ठेवले, ज्यामध्ये यांना प्रचंड यश मिळाले. दरम्यान, भारत सरकारने चंदा कोचर यांना तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान (2011 साली) पद्मभूषण देऊन सन्मानितही केलं होतं.
दरम्यान, कोचर यांच्या पतीच्या कंपनीतील गुंतवणुकीबाबत बँकेच्या कर्जदार कंपनी व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीजने केलेल्या अयोग्यतेच्या आरोपानंतर चंदा कोचर यांनी ऑक्टोबर 2018 मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
वास्तविक, व्हिडीओकॉन समूहाचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांचे कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्याशी व्यावसायिक संबंध आहेत. व्हिडीओकॉन ग्रुपच्या मदतीने स्थापन केलेल्या कंपनी नंतर चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्या नेतृत्वाखाली पिनॅकल एनर्जी ट्रस्टच्या नावे करण्यात आली होती. दीपक कोचर यांच्या सह-मालकीच्या या कंपनीमार्फत धूत यांनी कर्जाचा मोठा भाग मिळवला. त्यांच्यावर असा आरोप आहे की, 94.99% होल्डिंग असलेले हे शेअर्स केवळ 9 लाख रुपयांना हस्तांतरित करण्यात आले.
बँकेने सुरुवातीला कोचर यांच्याविरोधातील प्रकरण घाईघाईने दाबण्याचा प्रयत्न केला, परंतु नंतर जनतेच्या आणि नियामकांच्या सततच्या दबावामुळे बँकेला संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश द्यावे लागले. बँकेने 30 मे 2018 रोजी जाहीर केले की बोर्ड व्हिसल ब्लोअरच्या आरोपांची तपशीलवार तपासणी करेल. त्यानंतर या प्रकरणाच्या स्वतंत्र तपासाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्ण यांच्यावर सोपवण्यात आली.
जानेवारी 2019 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचा तपास पूर्ण झाला आणि चंदा कोचर दोषी आढळल्या. 2020 च्या सुरुवातीस, ED ने चंदा कोचर, दीपक कोचर आणि त्यांच्या मालकीच्या आणि नियंत्रित कंपन्यांची 78 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती.
