Sunil kedar : काँग्रेसचा नेता येणार तुरुंगातून बाहेर, कोर्टाने शिक्षा केली निलंबित

Sunil Kedar : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (Nagpur District Central Cooperative Bank) 170 कोटी रुपयांचा रोखे घोटाळ्या प्रकरणी माजी मंत्री सुनील केदार यांना शिक्षा ठोठवण्यात आली होती. त्यानंतर सुनील केदार यांनी जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता, मात्र त्यावेळी त्यांचे अर्ज फेटाळण्यात आला होता. तर आता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अटी आणि शर्तीही लागू

यावेळी न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितले की, माजी मंत्री सुनील केदार यांना बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी आता त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. मात्र न्यायालयाने काही अटी आणि शर्तीही त्यांना घालून दिल्या आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करूनच सुनील केदार यांना जामीन मंजूर केल्याचे सांगण्यात  आले आहे.

हे ही वाचा >> शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता निकालाआधी देवेंद्र फडणवीसांचं मोठं विधान

1 तारखेला न्यायालयात

सुनील केदार यांना जामीन मंजूर करताना 1 लाख रुपयांच्या मोबदल्यात जामीन मंजूर केला आहे. तसेच यामध्ये असंही सांगण्यात आले आहे की, सुनील केदार यांना प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. यावेळी न्यायालयात सुनील केदार यांच्यावतीने वकील सुनील मनोहर यांनी तर सरकारी पक्षाच्यावतीने राजा ठाकरे यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.

नेमकं प्रकरण काय?

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 150 कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणात राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांनी घोटाळा केला होता. त्या प्रकरणी सुनील केदार यांच्यासह सहा आरोपींना 5 वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठवण्यात आली होती. तसेच प्रत्येकी 12 लाख 50 हजार रुपये दंडही ठोठावण्यात आला होता. 2001-02 मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चट्स प्रा. लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून 125 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपन्यांकडून सरकारी रोखे दिले नाहीत व बँकेची रक्कमही परत करण्यात आली नाही. ही रक्कम व्याजासह 150 कोटी रुपयांवर गेली. मात्र नंतर त्या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या आणि शेतकऱ्यांचे आणि खातेदारांचेही बँकेतील पैसे बुडाले.