सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरे यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शिवसेना कुणाची? हा निर्णय आता निवडणूक आयोग घेणार आहे. या सगळ्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

काय म्हटलं आहे एकनाथ शिंदे यांनी?

सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला आहे त्याचं मी मनापासून स्वागत करतो. लोकशाहीमध्ये घटना, कायदा, नियम या सगळ्यावर आधारित निर्णय होतात. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असतं. आज बहुमत आमच्याकडे आहे. विधानसभेत आणि लोकसभेत दोन्हीकडे आमच्याकडे बहुमत आहे. सुप्रीम कोर्टाने घेतलेल्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. कायद्याला धरून, नियमाला धरून हा निर्णय दिला देण्यात आला. आम्ही त्याचं स्वागत करतो असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोग मेरिट आणि निकषांवर निर्णय घेईल

सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाने निर्णय घेऊ नये असं म्हणत याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र निवडणूक आयोगाला अधिकार आहेत. त्यांनी निर्णय घेऊच नये अशी जी काही याचिका होती ती फेटाळण्यात आली आहे. आता निवडणूक आयोग निकष आणि मेरिटवर निर्णय घेईल असंही एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टात आज वारंवार १०व्या अनुसूचीचा उल्लेख करण्यात आला. अपात्रतेचा मुद्दा विधीमंडळाचा असून, निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घ्यायचा आहे असं निरिक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. यानंतर ठाकरे गटाकडून सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला होता. त्यानंतर कौल यांनी युक्तीवादाला सुरुवात केली. यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी कोर्टाकडे का यायचं आहे? असं कौल म्हणाले. निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पक्षाचं चिन्ह ही काही आमदारांची संपत्ती नाही असं शिंदे गटाचे वकील कौल म्हणाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटिशींना आव्हान दिले होते. एकनाथ शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड याबरोबरच शिवसेना नेते सुभाष देसाई, प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी आणि प्रभू यांच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्तीस शिंदे आणि त्यांच्या गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी झाली.