शरद पवार, उद्धव ठाकरेंच्या नावाचा सोनिया गाधींकडून खास उल्लेख; म्हणाल्या…

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आज विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या विविध मुद्यांसंदर्भातील भूमिकेवर टिप्पणी केली. यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावांचा उल्लेख करत त्यांनी घेतलेल्या भूमिकांबद्दलही भाष्य केलं.

सोनिया गांधी यांची विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत सोनिया गांधी यांनी मोफत लसीकरण धोरणापासून ते मोफत धान्य वाटपाच्या केंद्राच्या धोरणावर भूमिका मांडली. सोनिया गांधी म्हणाल्या,’विरोधकांनी केलेल्या हस्तक्षेपानंतर केंद्रानं लस खरेदी धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केले. जोपर्यंत देशातील गरिबांना लाभ होत आहे, तोपर्यंत त्यांचं श्रेय कोण घेतंय हे महत्त्वाचं नाही’, सोनिया गांधी यांनी यावेळी नमूद केलं.

‘केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे सूत्रं असलेलं केंद्रीय सहकार मंत्रालय कशा पद्धतीने राज्य सरकारच्या घटनात्मक अधिकार आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचं शरद पवार यांनी केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्याचं मला समजलं. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे आणि ममता बॅनर्जी यांनीही बिगर भाजप शासित राज्यांसोबत केंद्र सरकारकडून लस पुरवठ्यात होत असलेल्या भेदभावांकडे लक्ष वेधलं’, असं म्हणत सोनिया गांधी दोन्ही नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेचं स्वागत केलं.

‘कोरोनाच्या साथीचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधानांशी यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला होता. लसीकरण धोरण, तीन कृषी कायदे रद्द करणे आणि अन्नधान्याचं मोफत वितरण करण्याबद्दल १२ मे रोजी पंतप्रधानांना पत्र दिलं होतं. त्यानंतर केंद्रानं लस खरेदी धोरणात बदल केला’, असं सोनिया गांधी म्हणाल्या.

‘काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मी पतंप्रधान मोदींना अनेक वेळा पत्रं लिहिली आहेत. कोरोना काळात ज्यांच्या जीवनामानावर विपरित परिणाम झाला आहे. अशांना थेट आर्थिक मदत करण्यासारख्या उपाययोजनांची गरज असल्याचंही नमूद केलं आहे. आपल्या पैकी काही जणांनी सुद्धा सार्वजनिक हिताच्या गोष्टी पंतप्रधानांकडे मांडल्या आहेत’, असं सोनिया गांधी बैठकीत म्हणाल्या.

विरोधकांना घातली एकीची साद

यावेळी सोनिया गांधी यांनी विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवण्याचं आवाहन केलं. ‘संसदेचं पावसाळी अधिवेशनात पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणासह जनहिताच्या आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणं गरजेचं होतं, पण सरकारच्या आडमुठेपणा आणि हेकेखोर वृत्तीमुळे अधिवेशन व्यर्थ ठरलं. तीन कृषी कायदे, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत झालेली वाढ आणि संघराज्य चौकट आणि लोकशाहीच्या स्तंभावर सातत्यानं होणारे आघात या मुद्द्यावरही चर्चा व्हायला हवीत होती’, असंही सोनिया गांधी म्हणाल्या.

‘सरकारने अधिवेशन रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तरीही सर्व विरोधी पक्षांनी दोन्ही सभागृहात २० दिवस निदर्शनं करून हे अधिवेनाकडे लक्ष वेधलं. विरोधकांनी दररोज चर्चा करून समन्वय पद्धतीने काम केलं. तीन वर्षांपूर्वी सरकारनं चूक केली होती. १२७वी घटना दुरुस्ती करून सरकारनं चूक सुधारली. ती गरजेची होती. मला विश्वास आहे की संसदेच्या भविष्यातील अधिवेशनातही विरोधकांची ही एकजूट कायम राहिल. महत्त्वाचं म्हणजे संसदेबाहेर मोठी लढाई लढावी लागेल’, असं सोनिया गांधी म्हणाल्या.