रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा तुटवडा होता कामा नये: मुंबई उच्च न्यायालय

विद्या

• 01:55 PM • 22 Apr 2021

नागपूर: कोव्हिड (Covid-19) रूग्णांना त्वरित दिलासा मिळावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Bombay High Court) बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या विशेष सुनावणीत काही नवीन निर्देश जारी केले आहे. यावेळी कोर्टाने स्पष्ट शब्दात बजावलं आहे की, ऑक्सिजनचा पुरवठा हा सुरळीत असला पाहिजे. कोणत्याही रुग्णालयात त्याचा तुटवडा भासू नये. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याविषयी (Oxygen supply) कोर्टाने काय म्हटलं? या […]

Mumbaitak
follow google news

नागपूर: कोव्हिड (Covid-19) रूग्णांना त्वरित दिलासा मिळावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Bombay High Court) बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या विशेष सुनावणीत काही नवीन निर्देश जारी केले आहे. यावेळी कोर्टाने स्पष्ट शब्दात बजावलं आहे की, ऑक्सिजनचा पुरवठा हा सुरळीत असला पाहिजे. कोणत्याही रुग्णालयात त्याचा तुटवडा भासू नये.

हे वाचलं का?

ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याविषयी (Oxygen supply) कोर्टाने काय म्हटलं?

या सुनावणीदरम्यान, वकील तुषार मंडलेकर म्हणाले की, राज्यात ऑक्सिजनचा पुरवठा हा फारच कमी होता आणि आता त्यात आणखी घट झाली आहे. कोर्टाकडे सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, केवळ नागपूरमध्ये ऑक्सिजनची एकूण आवश्यकता 166 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त आहे. तर विदर्भातील इतर राज्यांमध्ये 66 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे.

न्यायमूर्ती एस.बी. शुकरे आणि न्यायमूर्ती एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठाला वकिलांनी अशी माहिती दिली की, तेथे दररोज 146 मेट्रिक टन क्षमतेची ऑक्सिजन उत्पादित युनिट्स आहेत. परंतु भिलाई स्टील प्रकल्पातून ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी झाल्याचीही माहितीही कोर्टाला देण्यात आली. यावेळी कोर्टाने असं म्हटलं आहे की, ‘गोष्टी उलट्या पद्धतीने बदलल्या आहेत. द्रव ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवण्याऐवजी तो कमी केला गेला आहे. सध्या महाराष्ट्रात ऑक्सिजनची नितांत गरज आहे.’

महाराष्ट्राला ऑक्सिजन मिळावा म्हणून केंद्र सरकारचे पाय धरायलाही तयार -राजेश टोपे

दरम्यान, यावेळी कोर्टाने नागपूर जिल्ह्यात दररोज 110 मेट्रिक टन पुरवठा करण्याची पूर्वीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश भिलाई प्लांटला दिले आहेत. ‘नागपुरातील रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठ्याचा अभाव असू नये. जर कोणत्याही रुग्णालय ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी झाला तर सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, नागपूर, अतिरिक्त आयुक्त, नागपूर आणि कोर्टाने स्थापन केलेल्या कोव्हिड-१९ समितीला नोटीस पाठवावी.’ असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

रेमडेसिवीरविषयी (Remdesivir supply) कोर्टात काय झालं?

रेमडेसिवीर पुरवठ्याबाबत वकिलांनी कोर्टाला अशी माहिती दिली की, कोर्टाने आदेश दिलेल्या रेमडेसिवीरच्या 10000 वायल्सपैकी काही वायल्स या नागपुरमध्ये देण्यात आल्या आहेत आणि त्या वितरित देखील करण्यात आल्या आहेत.

नागपूर जिल्ह्यात सध्या आणखी 6000 हजाराहून अधिक जास्त रेमडेसिवीरच्या वायल्स आवश्यक आहेत. त्या अनुषंगाने कोर्टाने निर्देश दिले की, नागपुरात गुरुवारी रेमडेसिवीरच्या 6752 वायल्सचा पुरवठा करण्यात यावा. जेणेकरून सर्व रूग्णालयात ते वितरीत केले जाईल.

‘मला हे वाचून धक्काच बसला’, Remdesivir वरून राज ठाकरेंचं मोदींना पत्र

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल औरंगाबादकर यांनी यावेळी अशी माहिती दिली की, रेमडेसिवीरचं उत्पादन करणाऱ्या सातही कंपन्यांची एकूण उत्पादन क्षमता ही दरमहा अंदाजे 88 लाख होती. यावेळी त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, देशभरातील कोरोना रुग्णांसाठी हे उत्पादन पुरेसं मानलं जात आहे. आता कंपन्यांनी पुरवठा देखील सुरळीत केला आहे. औषधांच्या पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता नसेल. यामुळे काळ्या बाजार आणि इतर गैरप्रकार दूर करण्यात मदत होईल.

    follow whatsapp