MVA vs Governor : ‘राज्यात दोन सत्ताकेंद्रं भासवण्याचा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचा प्रयत्न’

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणत आहेत. राज्यपाल कोश्यारी हे महाराष्ट्रात दोन सत्ता केंद्र असल्याचं भासवत आहेत असा गंभीर आरोप अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी स्वतःला मुख्यमंत्री आहोत असं समजू नये. राज्यपालांनी नांदेड, हिंगोली आणि परभणी येथील दौरे आणि उद्घाटन कार्यक्रम हे राज्य सरकारला कल्पना दिल्याशिवाय केले. त्यांचं हे वर्तन नाराज करणारं आहे. राज्याचे मुख्य सचिव हे राजभवन या ठिकाणी जाऊन राज्य सरकारची नाराजी व्यक्त करणारं पत्रही त्यांना देतील असंही नवाब मलिक यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्र कॅबिनेटच्या मिटिंगमध्येही याबाबत चर्चा झाली तसंच याबाबत मंत्रिमंडळानेही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यल भगतसिंह कोश्यारी यांचं हे वर्तन योग्य नाही. महाराष्ट्रात दोन सत्ताकेंद्र आहेत असं राज्यपालांना वाटतं आहे का? असाही प्रश्न नवाब मलिक यांनी विचारला आहे.

घटनेनुसार या देशाचा कारभार हा राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो. मात्र त्याच घटनेत तरतूद आहे की संसद गठित झाल्यानंतर जो संसदेचा नेता होईल तेव्हा ते सर्व अधिकार राष्ट्रपती महोदयांनी पंतप्रधानांकडे सोपवलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपतींचे अधिकार हे राज्यपाल महोदयांकडे असतात. राज्यांमध्ये विधीमंडळ गठित झाल्यानंतर राज्यपालांनी ते अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांकडे द्यायचं असतं. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर राज्यपाल हे सातत्याने राज्य सरकारच्या अधिकाऱांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

राज्यपाल विमानाने नांदेडला गेले, त्यांच्या कार्यक्रमाचा दौरा समोर आला आहे. या कार्यक्रमांमध्ये राज्यपालांच्या हस्ते ज्या वास्तूंचं उद्घाटन राज्यापल करणार आहेत. ज्या दोन वास्तूंचं उद्घाटन राज्यपाल करणार आहेत त्यातली एक इमारत अल्पसंख्याक विभागाने बांधली आहे. मात्र राज्यपालांनी दौऱ्यावर जाताना राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाला कल्पना देण्यात आली नाही. ही बाब चांगली नाही असंही नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे.

राज्यपाल आणि महाविकस आघाडी सरकार यांच्यात अनेकदा खटके उडाले आहेत. मात्र आता पहिल्यांदाच नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यपालांवर आरोप केले आहेत.

कशी झाली संघर्षाची सुरूवात?

काँग्रेसचे नेते के.सी. पडवी हे मंत्री म्हणून शपथ घेत होते. त्यावेळी त्यांनी शपथ घेताना काही ओळी आपल्या मनाने जोडल्या. यावरून राज्यपाल भगत सिंह हे पडवी यांच्यावर चिडले होते. मी सांगतो आहे त्याच भाषेत आणि तेवढीच शपथ घ्यायची आहे. आपल्या मनाची वाक्य शपथेत घ्यायची नाही असं म्हणत राज्यपालांनी के.सी. पडवी यांना झापलं होतं. एवढंच नाही तर त्यांना शपथ पुन्हा वाचायला लावली होती. हीच सरकार आणि राज्यपाल असा संघर्ष रंगणार याची सुरूवात होती

पुढे काय काय घडलं?

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जाल्यानंतर त्यांना विधानसभा किंवा विधानपरिषद या दोन सभागृहांपैकी एका ठिकाणी सहा महिन्यांच्या आत निवडून येणं हे संविधानिकदृष्ट्या अनिवार्य होतं. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यांची नियुक्ती रखडवली होती आणि राज्यातील अनिश्चितता संपुष्टात आणण्याचं कारण सांगत निवडणूक आयोगाला पत्रही पाठवलं होतं.

ठाकरे सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल कोट्यातील विधानपरिषदेतील बारा आमदारांची नियुक्ती अजूनही रखडलेलीच आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी नोव्हेंबर महिन्यातच चार सदस्यांच्या नावाची शिफारस केली होती मात्र अद्यापही राज्यपालांनी यावर कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.