karnataka hijab row verdict : हिजाब इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही; न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

कर्नाटकात उफाळून आलेल्या हिजाबच्या वादावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. शाळा-महाविद्यालयात घालण्यात आलेल्या हिजाबवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. हिजाब हा इस्लामच्या अनिवार्य असलेल्या परंपरांचा भाग नाही, असं स्पष्ट करत न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थामधील हिजाब बंदी कायम ठेवली.

उड्डपी येथील मुलींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आल्यानंतर मुलींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शाळेत हिजाब घालण्याची परवानगी दिली जावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. शाळेचा गणवेश परिधान करण्यास विद्यार्थी नकार देऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.

Viral Video: बुरखाधारी मुलीला घेराव घालत नारेबाजी, तर मुलीकडूनही ‘अल्लाहू अकबर’च्या घोषणा; नेमकं प्रकरण काय?

चार प्रश्नांच्या आधारावर न्यायालयाने दिला निकाल

पहिला प्रश्न – हिजाब घालणे इस्लामच्या अनिवार्य प्रथांचा भाग आहे का?

निकाल देताना न्यायालय म्हणाले की, हिजाब घालणे हा इस्लामच्या अनिवार्य प्रथांचा भाग नाही.

दुसरा प्रश्न – मूलभूत हक्क लक्षात घेता शालेय गणवेश घालण्याचा नियम कायदेशीर आहे का?

न्यायालयाने सांगितलं की, गणवेश घालणे हे एक वाजवी बंधन आहे, ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.

तिसरा प्रश्न – ५ फेब्रुवारी रोजीचा राज्य सरकारचा निर्णय कोणताही विचार न करता आणि मनमानीने घेतलेला आहे का?

यावर न्यायालय म्हणाले की, राज्य सरकारकडे ५ फेब्रुवारीचा आदेश काढण्याचा अधिकार आहे. तो अमान्य करण्याचा प्रश्नच नाही. सरकारने मनमर्जीप्रमाणे आदेश काढल्याचं सिद्ध करणारे पुरावे याचिका कर्त्यांना सादर करता आले नाहीत.

चौथा प्रश्न – महाविद्यालय प्रशासनाविरुद्ध शिस्तभंगात्मक चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात का?

त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, असं केलं जाऊ शकत नाही.

Hijab Row: कोण आहे हिजाब घातलेली मुलगी, का आहे एवढी चर्चेत?

कर्नाटक सरकारच्या शैक्षणिक संस्थामध्ये हिजाब बंदीविरोधातील आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हा देण्यात आलं होतं. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. हिजाब श्रद्धेचे विषय असल्याने वर्गातही हिजाब घालण्याची परवानगी दिली जावी, अशी मागणी केलेली होती.