साई रिसॉर्ट प्रकरण: अनिल परबांना दिलासा, काय आहे संपुर्ण प्रकरण?

Anil Parab: शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांना खेड सत्र न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEF) आरोप केल्याप्रमाणे साई रिसॉर्टमधून कोणत्याही पर्यावरणीय प्रदूषकांचे कोणतेही विसर्जन किंवा उत्सर्जन होत नसल्याचे खेड सत्र न्यायालयाने मत नोंदवत अनिल परबांना दिलासा दिला आहे. आणि अशा प्रकारे दंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेली प्रक्रिया बाजूला ठेवण्यात आली आहे. (khed court granting relief ro anil parab in moef case)

दरम्यान हे संपुर्ण प्रकरण काय आहे हे जाणून घेऊयात.

साई रिसॉर्ट हे आधी परब यांच्या मालकीचे होते, पण त्यांनी ते त्यांचे जवळचे सहकारी सदानंद कदम यांना विकल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर गेल्या महिन्यात सदानंद कदम यांना अटक झाली होती. एमओईएफने (MoEF)नोंदवलेल्या या तक्रारीच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED)कारवाई सुरू केली होती. दरम्यान राजकीय हेतूने हा खटला आपल्या आणि इतरांविरुद्ध चालवण्यात आल्याचा दावा परब यांनी केला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून त्यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळाले होते.

दंडाधिकारी कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान

गेल्या नोव्हेंबर 2022 मध्ये न्यायालयाने अनिल परब यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पुरेशी कागदपत्रे शोधून काढली होती आणि समन्सही जारी केले होते. मॅजिस्ट्रेट कोर्ट पर्यावरण (संरक्षण) कायदा (EPA)अंतर्गत तक्रारीवर सुनावणी करत होते जी रिसॉर्टद्वारे समुद्रात सांडपाणी सोडण्याविरुद्ध मार्च 2022 मध्ये एमओईएफमध्ये (MoEF) काम करणारे शास्त्रज्ञ सुरेश कुमार अडपा यांनी दाखल केली होती. अनिल परब यांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशाला महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.

हे ही वाचा : Adani समूहाला मिळालेल्या ‘धारावी’ प्रोजेक्टवर शरद पवार स्पष्ट बोलले… 

“अडपा ‘सायंटिस्ट-ई’ असल्याने त्यांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असे सत्र न्यायाधीश डीएल निकम म्हणाले आहेत. तसेच न्यायमूर्तींनी हे देखील नमूद केले की, अडपा हे संचालक किंवा अतिरिक्त संचालक नव्हते आणि त्यांना केवळ शास्त्रज्ञ ई म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते, त्यामुळे तक्रार नोंदवण्याचा सरकारचा अधिकार नव्हता.न्यायालय पुढे म्हणाले की, ”ईपीए 1986 च्या कलम 15 अंतर्गत गुन्ह्याची दखल घेण्यासाठी तक्रार केंद्र सरकार किंवा सरकारद्वारे प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकार्‍याने किंवा अधिकार्‍याने केली पाहिजे हे चांगले ठरले आहे. तसेच खाजगी व्यक्ती देखील तक्रार दाखल करू शकतात परंतु EPA मध्ये इतर कलमे आहेत, ज्या अंतर्गत ती केली जाऊ शकते आणि ज्या अंतर्गत अडपाने तक्रार दाखल केली आहे, त्या अंतर्गत नाही. “एखाद्या कायद्यानुसार एखादी गोष्ट करायची असेल तर ती फक्त त्या पद्धतीनेच करावी लागेल, इतर कोणत्याही पद्धतीने नाही,” असे न्यायाधीश निकम यांनी यावेळी नमुद केले.

पोलिसांचा अहवाल अपुर्ण

दापोली पोलीस ठाण्यात दाखल केलेला पोलीस अहवाल पूर्ण नसल्याचे न्यायाधीश निकम यांच्या निदर्शनास आले. चौकशी अधिकाऱ्यांनी 14 संबंधित कार्यालयांना पत्रे पाठवली होती आणि काही जबाब नोंदवले होते. तसेच चौकशी अधिकाऱ्याने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले होते की, वेळ आणि माहितीच्या अभावामुळे, विविध कार्यालयांशी संपर्क साधून ते कोणताही निष्कर्ष काढण्याच्या स्थितीत नाहीत. पुढे त्याला कागदपत्रे आणि इतर माहिती दाखल करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती. विशेष म्हणजे चौकशी अधिकाऱ्याने अगदी स्पष्टपणे नमूद केले होते की त्यांनी अद्याप वादग्रस्त साई रिसॉर्टला भेटही दिली नव्हती, त्यामुळे हा अहवाल अपुर्ण असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायाधीश निकम यांनी अपूर्ण पोलिस अहवालासह परब यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटल्याचा निकाल कसा लावला, असा सवाल न्यायदंडाधिकारी यांनी केला. “मला असे आढळून आले आहे की रेकॉर्डवर पुरेशी सामग्री नसताना अस्पष्ट आदेश पारित केल्याचे दिसते,” असे न्यायाधीश निकम म्हणाले.

आरोप खोटे

न्यायाधीश निकम यांनीही पाहिले की काही अधिकाऱ्यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, ‘साई रिसॉर्ट’ पूर्णपणे बंद असून वापरात नाही आणि रिसॉर्ट अद्याप सुरू झाले नसल्याने रिसॉर्टचे सांडपाणी वाहून जाते, समुद्रात सोडले जाते, असे म्हणणे चुकीचे आहे. शिवाय, रिसॉर्टच्या सांडपाण्यासाठी नियमानुसार रिसॉर्टच्या आवारात योग्य ती उपाययोजना करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा : कर्नाटकमध्ये कोणाचं सरकार येणार? शरद पवार यांचं धक्कादायक भाकीत

आपण उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यासमवेत रिसॉर्टला भेट दिली असता, त्यावेळी ते बंद होते आणि चालू नव्हते, असे अडपा यांनी स्वतः पोलिसांना सांगितले. पण त्याने असा निष्कर्ष काढला की “जशी इमारत आहे, ती (सांडपाणी) पाण्यात जाईल.”

न्यायमूर्तींनी नमूद केले की महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तज्ज्ञ समितीने जुलै आणि नोव्हेंबर 2022 मध्ये साई रिसॉर्टला भेट दिली होती आणि त्यांच्या अहवालात ‘रिसॉर्ट/सेप्टिक टँकमधून समुद्रात सोडण्याची कोणतीही व्यवस्था आढळून आली नाही’ असे नमूद केले होते.