Remdesivir चा महाराष्ट्रासाठी पुरवठा केंद्राने वाढवला, मुख्यमंत्र्यांनी मानले मोदींचे आभार

Remdesivir Shortage: Corona चा कहर देशात सर्वाधिक असलेलं राज्य आहे ते म्हणजे महाराष्ट्र. महाराष्ट्राला ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर आणि लसींचा तुटवडा भासतो आहे. अशात आता महाराष्ट्रासाठी दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. केंद्राने आता राज्यासाठी 30 एप्रिलपर्यंत 4 लाख 35 हजार व्हायल्सचा पुरवठा देण्याचे आदेश काढले आहेत. हा पुरवठा आधी 2 लाख 69 हजार इतका होता. तो आता वाढवून 4 लाख 35 हजार इतका करण्यात आला आहे.

‘मला हे वाचून धक्काच बसला’, Remdesivir वरून राज ठाकरेंचं मोदींना पत्र

आज केंद्रीय आरोग्य खात्याच्या औषध विभागाचे सहसचिव नवदीप रिनवा यांचे यासंदर्भातील पत्र प्राप्त झाले आहे. यात म्हटले आहे की , 21 एप्रिल ते 30 एप्रिलपर्यंतचा हा पुरवठा असणार आहे. देशभरातील राज्यांच्या मागणीप्रमाणे १६ लाख रेम्डीसीव्हीर व्हायल्स केंद्र सरकार पुरवणार असून सात परवानाधारक उत्पादक कंपन्यांना प्राधान्याने हा पुरवठा करण्यास सांगण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत.

महाराष्ट्राला Oxygen, Remdesivir आणि लसींचा पुरवठा वाढवा, मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांकडे मागणी

शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा झाली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लस पुरवठा, ऑक्सिजन तुटवडा आणि रेमडेसिवीरचा पुरवठा याकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले होते.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी ट्विट करत याबाबत भाष्य केलं आहे. केंद्र सरकार आश्वासित केल्याप्रमाणे अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला रेमडेसिवीरचे सर्वाधिक वितरण केलं आहे. नव्याने वितरण झालेल्या 5 लाखांपैकी महाराष्ट्राला 1 लाख 65 हजार 800 अर्थात 34 टक्के रेमडेसिवीर दिले आहेत. आत्तापर्यंतच्या एकूण 16 लाख रेमडेसिवीरपैकी 4 लाख 35 हजार आणि तेही केवळ दहा दिवसांसाठी असंही फडणवीस यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

महाराष्ट्रात दिवसभरात 67 हजार 160 नवे कोरोनाबाधित रूग्ण आढळले आहेत. तर राज्यात 63 हजार 818 कोरोना बाधित रूग्ण बरे झाले आहेत. आत्तापर्यंत राज्यात एकूण 34 लाख 68 हजार 610 रूग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. राज्यातील रूग्णवाढीचे प्रमाण अर्थात रिकव्हरी रेट हा आता 82.2 टक्के झाला आहे.