उद्धव ठाकरे सरकारने 16 महिन्यात प्रसिद्धीवर खर्च केले 155 कोटी रूपये, RTI मध्ये माहिती समोर

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने मागील 16 महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर थोडे थोडके नाही तर 155 कोटी रूपये खर्च केले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात ही माहिती समोर आल्याचं म्हटलं आहे. या खर्चातले 5 कोटी 99 लाख रूपये हे सोशल मीडियावर खर्च करण्यात आले आहेत. प्रत्येक महिन्याला सरकार प्रसिद्धीसाठी 9 कोटी 60 लाख रूपये खर्च करतं आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयाकडे महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून आजपर्यंत प्रसिद्धी मोहिमेवर करण्यात आलेल्या विविध खर्चांची माहिती मागितली होती. माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयाने अनिल गलगली यांना 11 डिसेंबर 2019 ते 12 मार्च 2021 या सोळा महिन्यांमध्ये प्रसिद्धी मोहिमेवर खर्च केलेल्या खर्चाची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. यामध्ये 2019 मध्ये 20 कोटींहून जास्त रक्कम खर्च करण्यात आल्याचं नमूद आहे. तर लसीकरण प्रचारावर सर्वाधिक 19 कोटी 92 लाखांचा खर्च आहे.

2020 या वर्षात एकूण 26 विभागांच्या प्रसिद्धी मोहिमांवर ठाकरे सरकारने 104 कोटी रूपये खर्च केले आहेत. यामध्ये महिला दिनानिमित्त जी प्रसिद्धी मोहीम राबवली गेली त्यावर 5.96 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. पदम विभागावर 9.99 कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानावर 19.92 कोटी, विशेष प्रसिद्धी मोहिमेवर 4 टप्प्यांमध्ये 22.65 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. यात 1.15 कोटींचा खर्च हा सोशल मीडियावर दाखवण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नागरी विकास अभियानावर 3 टप्प्यांमध्ये 6.49 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने निसर्ग चक्रीवादळावर 9.42 कोटी रूपये खर्च केले आहेत. यात 2.25 कोटींचा खर्च सोशल मीडियावर दाखवण्यात आला आहे. राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने 18.63 कोटी खर्च केले आहेत. शिवभोजन थाळीच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर 20.65 लाखांचा खर्च करण्यात ला असून त्यातला 5 लाखांचा खर्च सोशल मीडियावर दाखवण्यात आला आहे.

2021 मध्ये 12 विभागाने 29.79 कोटींचा खर्च 12 मार्च 2021 पर्यंत केला आहे. यात परत एकदा राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने 15.94 कोटी खर्च केले आहे. जल जीवन मिशनच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर 1.88 कोटी खर्च केले असून 45 लाखांचा सोशल मीडियावर दाखवण्यात आला आहे. महिला व बाल कल्याण विकास विभागाने 2.45 कोटींच्या खर्चात 20 लाख सोशल मीडियाचा खर्च दाखवला आहे. अल्पसंख्याक विभागाने तर कहर करत 50 लाखांपैकी 48 लाख सोशल मीडियावर खर्च करुन टाकले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 3.15 कोटींच्या खर्चात 75 लाख सोशल मीडियावर खर्च केले आहे.

अनिल गलगली यांनी काय म्हटलं आहे?

‘माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयाकडे 100 टक्के माहिती उपलब्ध नसल्याने ही आकडेवारी वाढूही शकते. सोशल मीडियाच्या नावाखाली केलेला खर्च हा संशयास्पद आहे. त्याशिवाय क्रिएटिव्हच्या नावाखाली दाखवलेल्या कर्चाचा हिशोब वेगवेगळ्या शंकांना वाव देणारा ठरतो आहे.’